नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानाचे कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय वैध ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनने (ओआयसी) केलेल्या टिप्पण्यांना भारताने ठामपणे फेटळात चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी पाकिस्तानचे नाव न घेता पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर ओआयसी ज्या कारवाईची भाषा करते, ते अधिक संशयास्पद आहे. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना ते या संबंधात उत्तरे देत होते. मानवाधिकारांचे सतत उल्लंघन करणारा आणि सीमापार दहशतवादाचा पश्चात्ताप न करणारा प्रवर्तक, असे पाकिस्तानचे नाव न घेता वर्णन करून त्यांच्या इशाऱ्यावर ओआयसीची ही कृती, टिप्पणी अधिक संशयास्पद बनते, असे ते म्हणाले.
तसेच भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर इस्लामिक सहकार्य संघटनेच्या (ओआयसी) जनरल सेक्रेटरीएटने जारी केलेले विधान फेटाळून ते म्हणाले की, ही चुकीची माहिती आणि वाईट हेतू अशा दोन्ही हेतूने प्रेरित आहे, अशी विधाने केवळ ओआयसीची विश्वासार्हता कमी करतात, असेही बागची यांनी दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
