नवी दिल्ली : रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे गुरुवारी सायंकाळी भारतात आगमन झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतीन यांची गळाभेट घेत पालम विमानतळावर त्यांचे जंगी स्वागत केले. धगधगत्या भू-राजकीय वातावरणातही दृढ राहिलेल्या दोन्ही देशांच्या आठ दशकांच्या भागीदारीला आणखी बळकटी देणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश आहे. भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध तणावपूर्ण झाले असताना पुतीन यांच्या या २३ व्या वार्षिक शिखर परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे बारकाईने लक्ष लागले आहे. या द्विपक्षीय परिषदेत संरक्षण, व्यापार, स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स यावर भर राहणार असून बाह्य दबावांपासून भारत-रशिया व्यापाराचे संरक्षण हा शुक्रवारी होणाऱ्या परिषदेचा केंद्रबिंदू राहणार आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या बरोबर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकरही उपस्थित होते. रशिया युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पुतीन यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. विमानतळावरून दोन्ही नेते एकाच वाहनातून रवाना झाले. चीनमधील तियांजिन येथे एससीओ शिखर परिषदेनंतर दोन्ही नेत्यांनी एकत्रित प्रवास केला. गुरुवारी संध्याकाळी पुतीन यांच्यासाठी मोदी यांनी खासगी भोजनाचे आयोजन केले होते. जुलै २०२४ मध्ये मॉस्को भेटीदरम्यान पुतीन यांनी दिलेल्या आदरातिथ्याला प्रतिसाद म्हणून या भेटीत होणारी चर्चा ही शुक्रवारी होणाऱ्या २३व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेचे स्वरूप निश्चित करणार आहे.
व्यापारातील असमतोलावर चर्चा
६१० अब्ज डॉलरच्या वार्षिक व्यापारात भारताचा रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे व्यापारी तुटीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शिखर परिषदेनंतर दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, कामगार हालचाल आणि संरक्षण सहकार्यासाठी लॉजिस्टिक सपोर्ट अशा विविध करारांवर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. भारताकडून औषधनिर्मिती, कृषी, खाद्यपदार्थ आणि ग्राहक वस्तू यांमधील निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची अपेक्षा आहे. रशिया दरवर्षी भारताला ३-४ दशलक्ष टन खत पुरवतो; या क्षेत्रातही सहकार्य वाढवण्याची चर्चा होईल. युरेशियन इकॉनॉमिक युनियनसोबतच्या प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारावरही विचार होणार आहे.
उर्जा क्षेत्रात नवी घडामोड
अमेरिकच्या निर्बंधांमुळे भारताची रशियन तेल खरेदी घटली असतानाच, रशियाने भारताला अधिक सवलत देण्याचा प्रस्ताव दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी, पश्चिमी निर्बंधांमुळे खरेदी तात्पुरती कमी होऊ शकते, पण रशिया पुरवठा वाढवण्यासाठी पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट केले.
दोन्ही देशांच्या संरक्षण मंत्र्यांमध्ये गुरुवारी झालेल्या चर्चेत भारताने एस-४०० क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या अतिरिक्त तुकड्यांच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित केले. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये एस-४०० प्रणालीचा मोठा प्रभाव दिसला होता. २०१८ मध्ये भारताने ५ अब्ज डॉलरचा करार करून ५ एस-४०० युनिट्स खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता, अमेरिकेच्या सीएएटीएसए निर्बंधांची चेतावणी असूनही हा निर्णय घेण्यात आला होता. रशियाच्या पाचव्या पिढीच्या एसयू-५७ लढाऊ विमानांची संभाव्य विक्रीही चर्चेत येऊ शकते. भारत सध्या पाचव्या पिढीच्या विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेत आहे, ज्यात राफेल, एफ-२१, एफ/ए-१८ आणि युरोफायटर टायफून हे प्रमुख स्पर्धक आहेत.
पाश्चात्य जगाचे लक्ष
पुतीन आणि मोदी यांच्यात होणाऱ्या या चर्चेकडे पाश्चात्य जगाचे बारकाईने लक्ष असणार आहे. विशेषतः सध्याचे भारत-अमेरिका संबंध ताणले गेले आहेत. अमेरिकेने अलीकडे भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के आयात शुल्क आणि रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर २५ टक्के शुल्क लावल्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे.
