मुंबई : देशातील विविध क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना २०२६ मध्ये सरासरी ९.१ टक्के वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी मिळालेल्या ८.९ टक्के वाढीपेक्षा ही वाढ किंचित अधिक असल्याचे एका सर्वेक्षणात मंगळवारी सांगण्यात आले.
जागतिक व्यावसायिक सेवा कंपनी ‘एओन’ वार्षिक वेतनवाढ व उलाढाल सर्व्हेक्षण अहवालात म्हटले आहे की, २०२५ मध्ये नोंदवलेल्या ८.९ टक्के प्रत्यक्ष वाढीच्या तुलनेत २०२६ साठीचा ९.१ टक्के अंदाज वेतनातील सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवतो.
हे सर्वेक्षण देशातील ४५ उद्योगांमधील १४०० हून अधिक संस्थांच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणावर आधारित आहे. उद्योगानुसार वेतनवाढीचे प्रमाण वेगवेगळे असेल, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरासरी १०.२ टक्के वेतनवाढ अपेक्षित असून, त्यानंतर नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरासरी १०.१ टक्के वाढ मिळण्याचा अंदाज आहे.
वाहन आणि वाहन उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना ९.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर अभियांत्रिकी डिझाईन सेवा क्षेत्रातही ९.९ टक्के वाढ मिळू शकते.
अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरासरी ९.६ टक्के वाढ मिळण्याचा अंदाज असून, किरकोळ (रिटेल) क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही ९.५ टक्के वाढ मिळू शकते, असे सर्वेक्षणात आढळले आहे.
बदलत्या बाजारपेठीय वातावरणात विशेष कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळासाठी स्पर्धा वाढत असताना भारतातील नियोक्ते तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि ग्राहक-केंद्रित क्षमतांवर अधिक भर देत आहेत, असे अहवालात नमूद केले.
‘भारत अधिक मजबूत व्यापक आर्थिक पायावर आपल्या वाढीच्या पुढील टप्प्यात प्रवेश करत आहे. देशांतर्गत मागणीतील स्थैर्य, महागाईतील घट आणि नव्या व्यापार करारांमुळे मध्यम कालावधीतील दृष्टिकोन सकारात्मक आहे, जरी कंपन्यांना भू-राजकीय अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे,’ असे टॅलेंट सोल्यूशन्स, इंडिया (एऑन)चे भागीदार रुपंक चौधरी यांनी सांगितले. या सर्वेक्षणानुसार, २०२५ मध्ये एकूण कर्मचारी गळतीचा दर १६.२ टक्क्यांवर घसरला असून, तो कोविडपूर्व पातळीच्या जवळ पोहोचला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हा दर सातत्याने कमी होत आहे.
नव्या कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीनंतर संस्था गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात मोठ्या नियामक बदलांच्या टप्प्यातून जात आहेत, असे ‘एऑन’ इंडियाचे टॅलेंट सोल्यूशन्सचे असोसिएट पार्टनर अमित कुमार ओटवानी यांनी सांगितले.
कर्मचारी गळतीचा वेग कमी
२०२४ मध्ये गळती दर १७.७ टक्के होता, जो २०२३ मधील १८.७ टक्क्यांवरून कमी झाला होता. यावरून विविध उद्योगांमध्ये कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यात सुधारणा होत असल्याचे दिसते.
