नवी दिल्ली : देशातील वन्यजीव आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांच्या आत तसेच त्यांच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणतेही खाणकाम करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश टी. एन. गोदावर्मन थिरुमलपाड प्रकरणात दिला. यापूर्वी असा नियम फक्त गोव्यासाठी लागू होता. मात्र, आता तो संपूर्ण देशभर लागू होणार आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांच्या एक किलोमीटर परिसरात खाणकाम करणे हे वन्यजीवांसाठी धोकादायक ठरते. त्यामुळे देशभरात अशी कोणतीही खाणकाम परवानगी मान्य केली जाणार नाही.
देशभर नियम आवश्यक
या निर्णयामुळे देशभरातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांच्या भोवती ‘नो मायनिंग झोन’ निश्चित झाला असून, यामुळे पर्यावरण संवर्धनाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे. गोवा फाऊंडेशन प्रकरणात गोव्यासाठी असा प्रतिबंध आधीच लावण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने हा नियम देशभर लागू करणे आवश्यक आहे.
निर्देशांमध्ये सुधारणा
या न्यायालयाचा सातत्याने असा दृष्टिकोन राहिला आहे की, संरक्षित क्षेत्राच्या एक किलोमीटरच्या परिसरातील खाणकाम वन्यजीवांसाठी घातक आहेत. गोवा फाऊंडेशन प्रकरणातील निर्देश हे फक्त गोव्यासाठी होते, परंतु आता ते सर्व राज्यांना लागू व्हावेत. त्यामुळे राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये आणि त्यांच्या एक किलोमीटरच्या परिसरात खाणकाम करण्यास मनाई करण्यात येत आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले. यासंदर्भातील ३ जून २०२२ च्या आधीच्या निर्देशांमध्येही सुधारणा करण्यात आली.
मूलभूत सोयी अबाधित
न्यायालयाने झारखंडमधील सरंडा परिसराला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्या भागातील आदिवासी व वनवासींचे हक्क वनअधिकार कायद्यानुसार संरक्षित ठेवण्यासही सांगितले आहे. तसेच शाळा, रेल्वे मार्ग, दवाखाने यांसारख्या मूलभूत सोयी अबाधित राहणार आहेत.
