राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देताना राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर न्यायालयाच्या आदेशांद्वारे वेळमर्यादा लागू करता येतील का, यावर सर्वोच्च न्यायालय आज (दि.२०) आपला निर्णय देणार आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने ११ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता. या खंडपीठात न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. अतुल एस. चांदूरकर यांचा समावेश आहे.
एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय देण्यासाठी तीन महिन्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. तीन महिन्यांपलीकडे विलंब झाल्यास राष्ट्रपतींना योग्य कारणे नोंदवून संबंधित राज्य सरकारला ती कळवावी लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. याचबरोबर, न्यायालयाने राज्यपालांना भारतीय संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत निर्णय घेण्यासाठीही वेळमर्यादा निश्चित केली होती. राज्यपालांनी ही वेळमर्यादा पाळली नाही तर त्यांची निष्क्रियता न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी पात्र ठरेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राज्य विधानसभेने पुन्हा मंजूर केलेली १० विधेयके राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवण्याचा निर्णय ‘अवैध’ आणि ‘कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा’ असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने ठरवले होते.
