सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा २०२१ मधील अनेक प्रमुख तरतुदी रद्द केल्या आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसद किरकोळ बदल करून न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकत नाही. याप्रकरणी चार महिन्यात आयोग स्थापण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने म्हटले की सरकारने त्याच तरतुदी पुन्हा लागू केल्या आहेत, ज्या न्यायालयाने पूर्वी रद्द केल्या होत्या. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांनी बुधवारी १३७ पानांचा निकाल दिला. याप्रकरणी ११ नोव्हेंबरला सुनावणी संपल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा निश्चित केला. २०२१ मध्ये, सरकारने एक नवीन कायदा लागू केला, ज्यामध्ये हा कार्यकाळ चार वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला. त्यानंतर, मद्रास बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याविरुद्ध याचिका दाखल केली.
नेमका वाद काय?
न्यायाधिकरण कायद्यात सरकारने असे म्हटले होते की, सदस्याचा कार्यकाळ चार वर्षे असेल आणि त्यांचे किमान वय ५० असेल. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच असा निर्णय दिला होता की, कार्यकाळ जास्त असावा (किमान ५-६ वर्षे) आणि वयोमर्यादा ५० वर्षे नसावी, कारण यामध्ये तरुण तज्ज्ञांना वगळण्यात आले आहे.
