नवी दिल्ली : रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लादण्याचे अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना देणारे विधेयक अमेरिकन संसदेत मंजूर झाल्यानंतर भारताने गुरुवारी आपली स्पष्ट आणि ठाम भूमिका मांडली आहे. देशाचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारत आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, "गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेतील प्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांशी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. या प्रस्तावित कायद्याचा केवळ भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवरच नव्हे, तर जागतिक ऊर्जा बाजारावर होणारा संभाव्य परिणाम भारतीय बाजूने अमेरिकेसमोर अत्यंत स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे".
आपल्या व्यापारी व आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत कटिबद्ध असून त्या दृष्टीने सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील, हे अमेरिकेला स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नव्या घडामोडींचे संभाव्य परिणाम हाताळण्यासाठी सरकार भारतीय उद्योग आणि व्यापारी संघटनांसोबत सातत्याने समन्वय साधून काम करेल.
हे निर्बंध विधेयक गेल्या महिन्यात अमेरिकन सिनेटमध्ये मंजूर झाले होते. त्यानंतर बुधवारी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी याला मंजुरी देण्यात आली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीनंतर याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकात रशियन नेतृत्व आणि ऊर्जा क्षेत्राव्यतिरिक्त, निर्बंध टाळून तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांच्या 'शॅडो फ्लीट'वर आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांवरही कठोर कारवाईची तरतूद आहे. रशियाचा महसूल रोखण्यासाठी भारत, चीन यांसारख्या मोठ्या खरेदीदार देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचे अधिकार ट्रम्प यांना देणे आणि इराणवर अतिरिक्त आर्थिक निर्बंध लादणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे.
