नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयसाठी स्वतंत्र नियामक आराखडा तयार करण्याच्या दिशेने भारताने पावले टाकल्याचे दिसत आहे. आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, आता स्वतंत्र एआय कायद्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
कृष्णन यांनी नमूद केले की, डीपफेक आणि एआयद्वारे तयार केलेल्या कृत्रिम मजकुरासारख्या सुरुवातीच्या समस्या हाताळण्यासाठी सध्याच्या कायदेशीर तरतुदी आतापर्यंत पुरेशा ठरल्या असल्या तरी अतिरिक्त नियमन किंवा कायद्याची आवश्यकता भासू शकते.
कृष्णन म्हणाले की, यावर चर्चा सुरू झाली आहे आणि माझे मंत्री आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि मी दोघांनीही यापूर्वी स्पष्ट केले की, योग्य वेळ आल्यावर आम्ही एआयच्या नियमनाचा विचार करू आणि आता ती योग्य वेळ जवळ आल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आम्ही यावर विचार करण्यास सुरुवात करू.
ते म्हणाले की, एआयमुळे निर्माण होणाऱ्या विविध चिंता दूर करण्यासाठी आम्ही आयटी नियम आणि सध्याच्या कायद्यातील इतर तरतुदींचा वापर केला आहे. परंतु आता बहुदा स्वतंत्र कायद्याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. नवीन एआय कायदा आणण्याच्या कालमर्यादेबद्दल विचारले असता आयटी सचिव म्हणाले की, मंत्रालय म्हणून अधिकृत पातळीवर आम्ही कायद्याचा मसुदा तयार करू शकतो. परंतु तो शेवटी कधी लागू होईल यावर मी भाष्य करू शकत नाही विशेषतः जेव्हा तो कायदा असतो.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्समधील डेटा लीक प्रकरणाचा तपास सुरू
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये झालेल्या कथित डेटा लीक प्रकरणाचा सरकार तपास करत आहे. यामध्ये ॲपलच्या अद्याप बाजारात न आलेल्या आयफोन मॉडेलशी संबंधित संवेदनशील माहिती उघड झाल्याचे वृत्त आहे या घटनेची माहिती इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम म्हणजेच सर्ट इनला देण्यात आली आहे.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित सायबर घटनेबद्दल विचारले असता, आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, आम्ही याचा तपास करत आहोत आणि या प्रकरणाची माहिती सर्ट इनला देण्यात आली आहे. सीआयआय सायबर सुरक्षा शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर कृष्णन यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
एका रॅन्समवेअर ग्रुपने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्सकडून कथितरित्या डेटा चोरी करून ॲपलच्या आयफोन १८ प्रो मॉडेलचे फोटो आणि सुट्या भागांसह पुरवठादारांची माहिती डार्क वेबवर टाकल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर हे विधान आले आहे. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ही ॲपलची पुरवठादार कंपनी आहे.
