नवी दिल्ली: गाझामध्ये शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी कार्य करणाऱ्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’चा भाग होण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला शुक्रवारी आमंत्रण दिल्यानंतर, माजी भारतीय मुत्सद्दी आणि सामरिक व्यवहार तज्ज्ञांनी सांगितले की. या बोर्डच्या स्वरूपाबाबत सध्या ‘कोणतीही स्पष्टता नाही’ आणि नवी दिल्ली या प्रस्तावाचा ‘अत्यंत काळजीपूर्वक’ विचार करेल.
हरियाण्यातील एका आघाडीच्या खासगी विद्यापीठातील प्राध्यापक असलेल्या आणखी एका सामरिक व्यवहार तज्ज्ञांनी असा अंदाज व्यक्त केला की, गाझाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांचा या उपक्रमाकडे विशेष लक्ष आहे; मात्र ‘बोर्ड ऑफ पीस’ हा ट्रम्प सध्या राबवत असलेल्या ‘अधिक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी’ योजनेचा भाग आहे.
१६ जानेवारी रोजी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी लिहिले, ‘द बोर्ड ऑफ पीस’ ची स्थापना झाल्याची घोषणा करताना मला मोठा सन्मान वाटतो. या बोर्डचे सदस्य लवकरच जाहीर केले जातील; पण एवढे नक्की सांगतो की, कोणत्याही काळात, कोणत्याही ठिकाणी एकत्र आलेला हा सर्वांत महान आणि प्रतिष्ठित बोर्ड असेल.”
एक दिवस आधी, भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांनी ‘एक्स’वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ट्रम्प यांनी पाठवलेले पत्र शेअर केले. त्यात गाझामध्ये शाश्वत शांतता आणण्यासाठी आणि ‘जागतिक संघर्ष सोडवण्यासाठी धाडसी नवी पद्धत’ अवलंबण्यासाठी ‘बोर्ड ऑफ पीस’चा भाग होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले आहे.
जागतिक घडामोडींच्या अभ्यासक असलेल्या माजी मुत्सद्दी वीणा सिक्री यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ची घोषणा केली असली, तरी त्याचे नेमके स्वरूप सध्या ‘स्पष्ट नाही’. हा टप्पा मध्यपूर्वेत शांतता आणण्यासाठीच्या त्यांच्या २० मुद्द्यांच्या आराखड्यातून पुढे आलेला दिसतो, असे सांगत सिक्री यांनी नमूद केले की, ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षीही गाझा संघर्ष समाप्त करण्यासाठी सर्वसमावेशक योजनेचा उल्लेख केला होता.
नोव्हेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ठराव २८०३ मोठ्या बहुमताने स्वीकारत या “दृष्टीकोनाचे स्वागत आणि अनुमोदन” केले होते.
या सर्व स्वप्नांना वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे. या योजनेच्या केंद्रस्थानी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ आहे. सर्वांत प्रभावी आणि परिणामकारक बोर्ड—जो नव्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या आणि संक्रमणकालीन प्रशासकीय रचनेच्या स्वरूपात स्थापन केला जाईल,” असे ट्रम्प यांनी पत्रात लिहिले.
सामरिक व्यवहार तज्ज्ञ सिक्री म्हणाले की, नवी दिल्ली या प्रस्तावाबाबत योग्य ती ‘सावधगिरी’ बाळगत आहे आणि ‘बोर्ड ऑफ पीस’, त्याचा स्थापक कार्यकारी बोर्ड तसेच गाझाच्या प्रशासनासाठीची राष्ट्रीय समिती यांसारख्या संबंधित गटांचे स्वरूप आणि अंतिम अधिकारक्षेत्र याबाबत अनेक बाबी ‘अस्पष्ट’ व ‘अनुत्तरित’ असल्याने भारत या आमंत्रणाचा “अत्यंत काळजीपूर्वक” विचार करेल.
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच जाहीर केले की, ‘बोर्ड ऑफ पीस’ ट्रम्प यांच्या २० मुद्द्यांच्या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावेल—रणनीतिक देखरेख, आंतरराष्ट्रीय संसाधनांचे सुसूत्रीकरण आणि जबाबदारी सुनिश्चित करताना, ‘गाझा संघर्षातून शांतता व विकासाकडे संक्रमण’ साधण्यासाठी, असे त्यांनी सांगितले.
