नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी जुलैमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेला भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार एप्रिल २०२६ मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
भारत आणि ब्रिटनने २४ जुलै २०२५ रोजी व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (सीईटीए) वर स्वाक्षरी केली, ज्या अंतर्गत ९९ टक्के भारतीय निर्यात शून्य शुल्कावर ब्रिटिश बाजारपेठेत प्रवेश करेल, तर कार आणि व्हिस्कीसारख्या ब्रिटिश उत्पादनांवरील कर भारतात कमी केले जातील.
या वर्षी एप्रिलपासून हा करार लागू होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे, असे सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. दोन्ही देशांनी दुहेरी योगदान करार (डीसीसी) करारावर देखील स्वाक्षरी केली आहे जेणेकरून तात्पुरत्या कामगारांना दोन्ही देशांमध्ये सामाजिक कर दुप्पट करावा लागणार नाही.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, दोन्ही करार समांतरपणे अंमलात आणले जाण्याची शक्यता आहे. या कराराची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी त्याला यूके संसदेची मंजुरी आवश्यक आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये चर्चा
भारतात, केंद्रीय मंत्रिमंडळ अशा करारांना मान्यता देते. ब्रिटिश संसदेने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर, ते परस्पर मान्य केलेल्या तारखेला लागू केले जाईल. या आठवड्याच्या सुरुवातीला यूकेमधील हाऊस ऑफ कॉमन्सने भारत-यूके ‘सीईटीए’ वर चर्चा आयोजित केली.
व्यवसाय आणि व्यापार विभागाचे राज्यमंत्री क्रिस ब्रायंट यांनी कामगार सरकारच्या वतीने प्रतिसाद देत यावर भर दिला की ‘सीईटीए’ ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे, जी ब्रिटनमधील व्यवसायांसाठी दरवाजे उघडण्यात भारताच्या उदाहरणापेक्षा खूप पुढे जाते. येत्या काही महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी, दोन्ही सभागृहांमध्ये (हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि हाऊस ऑफ लॉर्ड्स) वादविवाद आणि कराराच्या सर्व पैलूंवरील संबंधित समित्यांकडून आढावा घेऊन, ब्रिटिश संसद या कराराला मान्यता देत आहे.
२०३० पर्यंत जगातील पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील ५६ अब्ज डॉलरचा व्यापार दुप्पट करण्याचे ‘सीईटीए’चे उद्दिष्ट आहे.
चॉकलेट, बिस्किटे आणि सौंदर्यप्रसाधन आदींसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली होणार
भारताने चॉकलेट, बिस्किटे आणि सौंदर्यप्रसाधनांसह विविध ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी आपली बाजारपेठ खुली केली आहे, परंतु त्याला कापड, पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, क्रीडा वस्तू आणि खेळणी यासारख्या निर्यात उत्पादनांमध्ये अधिक प्रवेश मिळेल. ‘सीईटीए’ असे नाव असलेल्या या करारानुसार, स्कॉच व्हिस्कीवरील शुल्क तत्काळ १५० टक्क्यांवरून ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल आणि २०३५ पर्यंत ते आणखी ४० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल. वाहनांवरील आयात शुल्क पाच वर्षांत १० टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल, जे सध्याच्या ११० टक्क्यांपर्यंतच्या दरावरून हळूहळू उदारीकरण केलेल्या कोटा प्रणालीअंतर्गत कमी केले जाईल. त्या बदल्यात, भारतीय उत्पादकांना इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांसाठी यूके बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल.
