नवी दिल्ली : नवीन ‘टॅरिफ फ्रेमवर्क’ लागू झाल्यानंतरच भारत-अमेरिका व्यापार करारावर स्वाक्षरी होईल, असे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारावर औपचारिक स्वाक्षरी दोन्ही देशांमधील नवीन टॅरिफ रचनेला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतरच केली जाईल, असे सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या व्यापक शुल्कांविरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर, अमेरिकेतील शुल्क रचनेत बदल झाला आहे. त्यानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांच्या कालावधीसाठी सर्व देशांवर १० टक्के शुल्क लादले.
या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि अमेरिका यांच्या मुख्य वाटाघाटीकारांची बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. कराराचा कायदेशीर मसुदा अंतिम करण्यासाठी त्यांची बैठक गेल्या महिन्यात नियोजित होती आणि या करारावर याच महिन्यात स्वाक्षऱ्या होतील अशी अपेक्षा होती.
राजेश अग्रवाल म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका सध्या कराराच्या बारकाव्यांवर चर्चा करत आहेत, ज्यामुळे वाटाघाटी अजूनही सुरू असल्याचे दिसून येते. आम्ही सध्या अमेरिकेशी तपशीलांवर चर्चा करत आहोत. नवीन शुल्क रचना अस्तित्वात आल्यानंतरच भारत-अमेरिका व्यापार करारावर स्वाक्षरी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
निर्यातीत किंचित घट
सरकारने देशाची नवीनतम व्यापार आकडेवारी जाहीर केल्यावर ही टिप्पणी आली, ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे की, फेब्रुवारीमध्ये भारताची माल निर्यात ०.८१ टक्क्यांनी घसरून ३६.६१ अब्ज डॉलरवर आली आहे. तथापि, या महिन्यात आयात २४.११ टक्क्यांनी वाढून ६३.७१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली, जी गेल्यावर्षी ५१.३३ अब्ज डॉलर होती. परिणामी, फेब्रुवारीमध्ये व्यापार तूट २७.१ अब्ज डॉलरवर पोहोचली.
मासिक घसरण असूनही अग्रवाल म्हणाले की, जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताची निर्यात कामगिरी स्थिर राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २६ च्या एप्रिल-फेब्रुवारी कालावधीत, देशाची निर्यात १.८४ टक्क्यांनी वाढून ४०२.९३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. याच कालावधीत आयात ८.५३ टक्क्यांनी वाढून ७१३.५३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली.
येत्या आठवड्यात निर्यातीसाठी संभाव्य अडचणींचा इशाराही वाणिज्य सचिवांनी दिला. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाशी संबंधित लॉजिस्टिक व्यत्ययांमुळे मार्चमध्ये निर्यातीत घट होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या तणावामुळे, विशेषतः धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवतीचे प्रमुख सागरी व्यापार मार्ग विस्कळीत झाले आहेत, ज्यामुळे मालवाहतुकीवर आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम झाला आहे.
