मृत्युदंड रद्द करण्यास भारताचा विरोध; संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाविरोधात मतदान

मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे आवाहन करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील (यूएनजीए) ठरावाच्या विरोधात भारताने मतदान केले आहे.
मृत्युदंड रद्द करण्यास भारताचा विरोध; संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाविरोधात मतदान
मृत्युदंड रद्द करण्यास भारताचा विरोध; संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावाविरोधात मतदानप्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on: 

संयुक्त राष्ट्रे : मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचे आवाहन करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील (यूएनजीए) ठरावाच्या विरोधात भारताने मतदान केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने शुक्रवारी मेक्सिकोने मांडलेला ‘मृत्युदंडाच्या वापरावर स्थगिती’ हा ठराव मतदानाद्वारे मंजूर केला. या ठरावाच्या बाजूने १३३ देशांनी मतदान केले, तर ३३ देशांनी विरोधात मतदान केले. १६ देशांनी मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली. भारतासह बहरीन, चीन, इजिप्त, इराण, इराक, जपान, कुवेत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतार, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका या देशांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले.

या ठरावात मृत्युदंडाची शिक्षा अद्यापही दिली जात असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार योग्य शिक्षांची निश्चिती करण्यासह स्वतःची कायदेशीर व्यवस्था विकसित करण्याचा प्रत्येक देशाचा अधिकार असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्णपणे रद्द करण्याच्या दृष्टीने सर्व देशांनी फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, असे आवाहन ठरावात करण्यात आले. ज्या देशांनी मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द केली आहे, त्यांनी ती पुन्हा लागू करू नये, असेही नमूद करण्यात आले.

गर्भवती, मानसिक किंवा बौद्धिक अक्षम व्यक्ती तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना मृत्युदंड देण्यावर निर्बंध आणण्याचे आवाहनही करण्यात आले. ज्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते, अशा गुन्ह्यांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करावी आणि अनिवार्य मृत्युदंडाची तरतूद रद्द करावी, असेही ठरावात नमूद करण्यात आले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)