नवी दिल्ली : देशात गव्हाच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे देशातील गव्हाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी रशियाकडून सवलतीच्या दरात त्याची आयात करण्याचा विचार भारत सरकार करत आहे.
जुलैमध्ये देशात गव्हाचे दर १५ महिन्यांत सर्वाधिक आहेत. यंदा अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तत्पूर्वी अन्नधान्याच्या किमतींना लगाम घालण्याची तयारी केंद्राने केली आहे. सूत्राने सांगितले की, सरकार स्वत: किंवा खासगी व्यापारी तत्त्वावर गव्हाची आयात करण्याचा विचार करत आहे. भारताने अनेक वर्षे राजकीय पातळीवर गव्हाची आयात केलेली नाही. २०१७ मध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर गव्हाची आयात केली होती. मात्र, तेव्हा खासगी व्यापाऱ्यांनी ५३ लाख टन गहू परदेशातून मागवला होता.
भारताला केवळ ३० ते ४० लाख मेट्रिक टन गव्हाची गरज आहे, पण रशियातून ८० ते ९० लाख मेट्रिक टन गव्हाची आयात केली जाऊ शकते. रशियाने भारताला सवलतीच्या दरात गहू विकण्याचे संकेत दिले आहेत. रशियात खाण्याच्या-पिण्याच्या वस्तू आयातीवर बंदी नाही. भारत रशियाकडून सूर्यफुलाचे तेल आयात करत आहे. तसेच त्याचे पैसे डॉलर्समध्ये देत आहे. गव्हाच्या आयातीसाठी हीच रणनीती वापरली जाऊ शकते.
एका व्यापाऱ्याने सांगितले की, भारताला रशियाकडून २५ ते ४० डॉलर्स प्रति टन सवलत मिळू शकते. त्यामुळे रशियन गव्हाची भारतात किंमत कमी असू शकते. भारतात घाऊक गव्हाची किंमत गेल्या दोन महिन्यांत १० टक्क्यांनी वाढली आहे.
यंदाही उत्पादन घटण्याची भीती
सरकारी गोदामात २.८३ लाख टन गहू आहे. दहा वर्षांच्या सरासरीत तो २० टक्के कमी आहे. गेल्यावर्षी उत्पादन घटल्याने भारताने गहू निर्यातीवर बंद घातली आहे. यंदाही गव्हाचे उत्पादन १० टक्क्याने घटण्याची भीती आहे.
