मुंबई : इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय विमान कंपन्यांवर आर्थिक संकट घोंघावत असून तातडीने मदत मिळाली नाही तर विमानसेवा ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात सध्या अस्वस्थता असून एअर इंडिया, इंडोगा आणि स्पाइसजेट या कंपन्यांनी इंधनाच्या वाढत्या किंतींमुळे हा व्यवसाय चालविणे कठीण असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने जर इंधनाच्या दरात कपात केली नाही तर कंपन्यांना कामकाज कायमचे बंद ठेवावे लागू शकते, असा इशारा विमान कंपन्यांनी दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेट यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे धाव घेत इंधन दरात सवलत आणि तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे.
'फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्स'ने (एफआयए) नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला पत्र लिहून, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीसाठी इंधन दराची यंत्रणा एकसमान असावी, सध्या विमान इंधनावर ११ टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाते मात्र रुपयाचे घसरलेले मूल्य आणि वाढलेले दर पाहता हे शुल्क तूर्त स्थगित करावे आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये लागू केलेल्या 'क्रॅक बँड' यंत्रणेनुसार पारदर्शक पद्धतीने इंधन दर निश्चित करावेत, आदी मागण्या केल्या आहेत.
गेल्या महिन्यात सरकारने देशांतर्गत इंधन दरातील वाढ १५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत मर्यादित ठेवली होती, मात्र आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी हा दर ७३ रुपये प्रति लिटरने वाढला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा चालवणे पूर्णपणे आतबट्ट्याचे ठरत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. इंधन दरातील ही अनियंत्रित वाढ विमान कंपन्यांना न भरून निघणाऱ्या तोट्यात ढकलत आहे. यामुळे विमाने जमिनीवर उभी करण्याची आणि उड्डाणे रद्द करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा फेडरेशनने दिला आहे.
एटीएफवर खर्च
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. त्यातच हवाई क्षेत्रातील निर्बंधांमुळे विमान कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात, विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी मोठी वाढ झाली आहे. विमानाच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च हा केवळ 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल' (एटीएफ) म्हणजेच विमान इंधनावर होतो.
करांचा मोठा बोजा : विमान कंपन्यांनी इंधनावरील 'व्हॅट'बद्दलही चिंता व्यक्त केली आहे. दिल्लीत २५ टक्के व्हॅट (देशातील दुसरे सर्वात महागडे केंद्र), तमिळनाडूत २९ टक्के व्हॅट (सर्वात जास्त) तर मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद आणि कोलकाता येथे हा कर १६ टक्के ते २० टक्क्यांदरम्यान आहे. देशातील एकूण विमान वाहतुकीपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक व्यवहार याच सहा शहरांतून होतात. त्यामुळे करांचे हे ओझे विमान उद्योगाला "बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर" घेऊन गेल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
