नवी दिल्ली : १५ जुलैपासून लागू होणाऱ्या भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार कराराचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी भारतीय निर्यातदारांना आपल्या उत्पादनांचा दर्जा सुधारावा लागेल आणि आपल्या मालाची निर्मिती ब्रिटिश नियामक गरजांनुसार करावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दोन्ही देशांमधील या सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार कराराबाबत देशांतर्गत उद्योगांना माहिती देण्यासाठी सरकारने भारताच्या विविध भागांत जनजागृती मोहीम राबवावी, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
ब्रिटनच्या 'डिपार्टमेंट फॉर बिझनेस अँड ट्रेड'ने या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी ब्रिटिश व्यवसायांना तयार करण्याच्या उद्देशाने या आठवड्यात सहा शहरांमध्ये देशभरात मुक्त व्यापार करार रोडशो सुरू केला आहे.
'सॅम अँड कंपनी' लॉ फर्मचे पार्टनर रुद्र कुमार पांडे म्हणाले, "अशाच प्रकारच्या प्रयत्नांची भारताच्या बाजूनेही गरज आहे. देशभरातील मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्समध्ये (उत्पादन केंद्र) विशिष्ट जागृती आणि निर्यात-सज्जता कार्यक्रम राबवले जावेत, ज्यामुळे व्यवसायांना या करारातील संभाव्य संधींचे प्रत्यक्ष व्यावसायिक उपक्रमात रूपांतर करण्यास मदत होईल.
ते म्हणाले की, भारतीय निर्यातदारांना उत्पादनांचे निकष सुधारत ब्रिटनच्या नियामक गरजांशी सुसंगत व्हावे लागेल.
'डेलॉइट इंडिया'चे पार्टनर गुलझार दिडवानिया म्हणाले की, या करारामुळे प्रगत उत्पादन , इलेक्ट्रिक वाहने, ईव्हीचे सुटे भाग, फिनटेक, लाइफ सायन्सेस, फार्मा, स्वच्छ ऊर्जा व ग्रीन हायड्रोजन, उच्च-मूल्य सेवा क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
भारत-युरोपीय संघ करारावर डिसेंबरपर्यंत स्वाक्षरी
भारत आणि युरोपीय संघ डिसेंबरपर्यंत मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करतील आणि पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान या कराराची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. वर्षाच्या सुरुवातीला २७ जानेवारी रोजी, भारत आणि युरोपीय संघाने 'सर्व करारांची जननी' मानल्या जाणाऱ्या या कराराच्या वाटाघाटी पूर्ण झाल्याची घोषणा केली होती.
