नवी दिल्ली : भारताचा सध्याचा पेट्रोलियम साठा देशाच्या निव्वळ कच्च्या तेलाच्या केवळ ९-१० दिवसांच्या आयाती इतकाच आहे. तो आयातीवर अवलंबून असलेल्या इतर प्रमुख देशांच्या तुलनेत कमी आहे, असे बुधवारी एका नवीन अहवालात समोर आले आहे.
'कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर'ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेले इतर देश - जसे की जपान आणि दक्षिण कोरिया - २०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ पुरेल इतका साठा राखून ठेवतात.
'हाऊ सिक्युअर इज इंडियाज एनर्जी फ्युचर? असेसिंग ॲक्सेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, अँड अफोर्डेबिलिटी' या विषयावरील अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, भारताची ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची आयात रशिया आणि पश्चिम आशियातील प्रमुख पुरवठादारांसह सहा देशांमधून होते. यामुळे पुरवठ्याला धक्का बसल्यास पर्याय निवडण्याची लवचिकता मर्यादित होते.
'कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर'चे फेलो हेमंत माल्या म्हणाले, कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी, कोळसा किंवा प्रमुख सागरी वाहतूक मार्गांमध्ये अडथळा आल्यास स्वयंपाकाचा खर्च, वाहतूक इंधनाचे दर, खतांवरील सबसिडी (अनुदान), औद्योगिक स्पर्धात्मकता आणि महागाई यावर वेगाने परिणाम होऊ शकतो. भारत पुरवठ्यापैकी निम्मा पुरवठा एलएनजी स्वरूपात आयात करतो.
