भारताची एकूण (व्यापारी आणि सेवा) निर्यात जून २०२१ मधील ५२.८ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून जून २०२२ मध्ये ६४.९ अब्ज अमेरिकी डॉलरवर गेली आहे. तर, एकूण (व्यापारी आणि सेवा) आयात जून २०२१मधील ५२.९ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून वाढून जून २०२२मध्ये ८२.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर झाली. ही माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री डॉ. अनुप्रिया पटेल यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने पुढील उपाययोजना केल्या आहेत: परकीय व्यापार धोरणाची मुदत (२०१५-२०) ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत वाढवली. निर्यातीला चालना देण्यासाठी अनेक योजनांद्वारे निर्यातीसाठी व्यापारी पायाभूत सुविधा योजना (TIES) आणि बाजार प्रवेश पुढाकार योजना (MAI) सहाय्य दिले.
कामगाराभिमुख कापड निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य आणि केंद्रीय कर आणि इतर कर सवलत (RoSCTL) योजना ७ मार्च २०१९ पासून लागू करण्यात आली आहे. निर्यातित उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी (RoDTEP) योजना १ जानेवारी २०२१ पासून लागू करण्यात आली आहे.
व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि निर्यातदारांद्वारे मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) वापर वाढवण्याच्या दृष्टीने मूळ प्रमाणपत्रासाठी सामायिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे. विशिष्ट कृती योजनांचा पाठपुरावा करून सेवा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्या वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी १२ विशेष सेवा क्षेत्रे ओळखली गेली आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात क्षमता असलेल्या उत्पादनांची ओळख करून, या उत्पादनांच्या निर्यातीतील अडथळे दूर करण्यात आले आहेत.
