नवी दिल्ली : 'न्यूजक्लिक' या न्यूज पोर्टलचे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ आणि मानव संसाधन विभागाचे प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांच्या अटकेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. न्यूजक्लिकवर भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता बाधित केल्याचा आरोप दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या एफआयआरमध्ये केला आहे.
या प्रकरणातील एफआयआरनुसार, न्यूज वेबसाइट न्यूजक्लिकची चीनशी संबंधित संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली चौकशी केली जात आहे. न्यूजक्लिकवर भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता बाधित करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे.
एफआयआरमध्ये न्यूजक्लिकचे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ, वेबसाइटचे मानव संसाधन (एचआर) विभाग प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांच्यासह अनेक पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची नावे आहेत. त्यांच्यावर भारताविरुद्ध असंतोष भडकावण्याचा आणि देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षा बिघडवण्याचा आरोप आहे. तसेच एकता धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप आहे.
एफआयआरमध्ये म्हटले की, कोट्यवधी रुपयांचा परदेशी निधी परदेशी संस्थांद्वारे भारतात बेकायदेशीरपणे गुंतवला गेल्याचे गुप्त इनपूट प्राप्त झाले आहेत. एप्रिल २०१८ पासून, मेसर्स पीपीकेला अशा कोट्यवधींच्या फसवणुकीसाठी अटक करण्यात आली आहे. न्यूजक्लिक स्टुडिओ प्रायव्हेट लिमिटेडला पाच वर्षांच्या अल्प कालावधीत अवैध मार्गाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याचेही एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाची दिल्ली पोलिसांना नोटीस
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘न्यूजक्लिक’प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना झटका दिला आहे. त्यांनी एफआयआरची प्रत ‘न्यूजक्लिक’ला देण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे ‘न्यूजक्लिक’ला त्यांच्याविरोधात कोणते आरोप लावले आहेत हे समजू शकेल. ‘न्यूजक्लिक’चे पूरकायस्थ यांनी पोलिसांकडे एफआयआरची प्रत मागितली. ती देण्यास पोलिसांनी विरोध केला.
