केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजनेत बदल करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अखेरच्या वेतनाच्या किमान ४० ते ४५ टक्के पेन्शन (निवृत्तीवेतन) देण्याचा विचार केला आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकाळात त्यांच्या पगारातून काहीही रक्कम वजा होत नव्हती. तरीही निवृत्तीनंतर त्यांना त्यांच्या पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन मिळत असे. नव्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम वजा होत असे आणि त्यात सरकार १४ टक्के रकमेची भर घालत असे. ही रक्क्म सरकार विशिष्ट योजनांमध्ये गुतवत असे. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला जमा झालेल्या एकूण रकमेवर त्या वेळच्या बाजारभावानुसार मिळणाऱ्या परताव्याच्या प्रमाणात पेन्शन मिळत असे.
मात्र, काही राज्यांनी जुनी तर काही राज्यांनी नवी योजना अंमलात आणल्याने याबाबत वाद निर्माण जाला होता. त्यावर केंद्राने एप्रिल महिन्यात फेरविचार समिती नेमली होती. आता केंद्राने पेन्शन योजनेत बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत.
