हायब्रीड म्युच्युअल फंडमध्ये ओघ वाढला; जानेवारीत २०,६३४ कोटींची गुंतवणूक

हायब्रीड फंड या म्युच्युअल फंड योजना आहेत ज्या सामान्यत: इक्विटी आणि डेट सिक्युरिटीजच्या संयोजनात आणि कधी कधी सोन्यासारख्या इतर मालमत्ता श्रेणींमध्ये गुंतवणूक करतात
हायब्रीड म्युच्युअल फंडमध्ये ओघ वाढला; जानेवारीत २०,६३४ कोटींची गुंतवणूक

नवी दिल्ली : हायब्रीड म्युच्युअल फंड योजना गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत आणि त्यात जानेवारीमध्ये २०,६३४ कोटी रुपयांचा ओघ आला आहे. मागील महिन्याच्या तुलनेत त्यात ३७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. डेट फंडांसाठी पर्यायी गुंतवणूक पर्यायासाठी कर आकारणी कायद्यातील बदलानंतर चालू आर्थिक वर्षाच्या (आर्थिक वर्ष २४) एप्रिल-जानेवारी कालावधीत श्रेणीतील एकूण आवक १.२१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. तथापि, संकरित योजनांचा प्रवाह मागील आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत दिसून आला.

हायब्रीड फंड या म्युच्युअल फंड योजना आहेत ज्या सामान्यत: इक्विटी आणि डेट सिक्युरिटीजच्या संयोजनात आणि कधी कधी सोन्यासारख्या इतर मालमत्ता श्रेणींमध्ये गुंतवणूक करतात. त्याच महिन्यात सुरू झालेल्या डेट फंडांसाठी कर आकारणीत बदल झाल्यानंतर एप्रिल २०२३ पासून हायब्रीड म्युच्युअल फंड नियमित प्रवाह आकर्षित करत आहे. त्याआधी, गेल्या वर्षी मार्चमध्ये या विभागात १२,३७२ कोटी रुपये काढले होते.

असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (ॲम्फी) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, संकरित योजनांमध्ये जानेवारीमध्ये २०,६३७ कोटी रुपयांचा ओघ आला, जो डिसेंबरमध्ये १५,००९ कोटी रुपयांच्या प्रवाहापेक्षा जास्त होता. जानेवारी महिन्यात सर्वाधिक निधी आकर्षित करणाऱ्या हायब्रिड फंडांच्या दोन श्रेणी म्हणजे अर्बिट्रेज फंड आणि मल्टी-एसेट अलोकेशन फंड.

जानेवारीमध्ये हायब्रीड फंडातील रु. २०,६३७ कोटींपैकी आर्बिट्राज फंडात रु. १०,६०८ कोटींचा प्रवाह होता, तर बहु-मालमत्ता वाटप निधीसाठी तो रु. ७,०८० कोटी होता. शिवाय, गेल्या सहा महिन्यांत हायब्रीड श्रेणीतील सुमारे ५० ते ७० टक्के वाटप अर्बिट्रेज फंडकडे जात आहे. या श्रेणीतील प्रवाह वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कर कायद्यातील बदलानंतरचा पर्याय म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात आहे.

१ एप्रिल २०२३ पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांनुसार तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या डेट म्युच्युअल फंडांना यापुढे इंडेक्सेशन फायदे मिळणार नाहीत. इंडेक्सेशन म्युच्युअल फंड युनिटच्या होल्डिंग कालावधी दरम्यान चलनवाढ लक्षात घेते आणि परिणामी मालमत्तेची खरेदी किंमत वाढवते आणि यामुळे कर कमी होतो.

वाढत्या ओघामुळे हायब्रीड योजनांच्या सरासरी मालमत्ता अंडर मॅनेजमेंटला (एएयूएम) एप्रिलमधील ५ लाख कोटी रुपयांवरून जानेवारी अखेरीस ४० टक्क्यांनी वाढून ७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. हायब्रीड योजनांमध्ये, सर्वात मोठी मालमत्ता डायनॅमिक मालमत्ता-वाटप किंवा संतुलित लाभ श्रेणीशी संबंधित आहे, एकूण मालमत्ता २.३७ लाख कोटी रुपये आहे. त्यानंतर १.९ लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसह संतुलित हायब्रीड फंड किंवा आक्रमक हायब्रीड श्रेणी आली.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in