सार्वजनिक सोयीसाठी निष्पाप प्राण्यांचा बळी दिला जाऊ शकत नाही ;गुरे जप्त केल्याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सार्वजनिक सुखसोयींसाठी एकाही निष्पाप प्राण्याचा बळी दिला जाणार नाही.
सार्वजनिक सोयीसाठी निष्पाप प्राण्यांचा बळी दिला जाऊ शकत नाही ;गुरे जप्त केल्याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

अहमदाबाद  : भटक्या गुरांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार पकडलेल्या आणि गोठ्यात ठेवलेल्या ३० गायींच्या मृत्यूबद्दल गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले व सार्वजनिक सोयीसाठी निष्पाप प्राण्यांचा बळी देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले.

गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, भटक्या गुरांच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार पकडलेल्या आणि गोठ्यात ठेवलेल्या ३० गायींच्या मृत्यूवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश  आशुतोष शास्त्री आणि न्यायाधीश हेमंत प्रचारक यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, नाडियाद महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागेत टाकलेल्या गायींच्या शवांचे छायाचित्र अत्यंत त्रासदायक आणि धक्कादायक आहे.

त्यावर न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. नडियादचे रहिवासी मौलिक श्रीमाळी यांनी गुरांच्या संकटाला आळा घालण्यासाठी निर्देश मागणाऱ्या जनहित याचिकांवर न्यायालयाचा अवमान करण्याच्या याचिकेत दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने नोंदवले.

श्रीमाळी यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, गोठ्यात जनावरांच्या मृत्यूची बातमी वाचून त्यांना ३० गायींचे शव कत्तल करून टाकून दिलेले आढळले, बहुधा नडियाद महानगरपालिकेच्या मालकीची जमीन असावी.

यावर न्यायाधीश शास्त्री यांनी सांगितले की, हे खूप त्रासदायक आणि धक्कादायक आहे. आम्हाला असे वाटते की, धोरणाचे नियमन आणि अंमलबजावणी करण्याच्या नावाखाली या निष्पाप प्राण्यांचा बळी दिला जाऊ शकत नाही. मानवी जीवनाच्या आरामासाठी आम्ही असे होऊ देऊ शकत नाही. असं घडत असेल तर देवही आपल्याला माफ करणार नाही. निष्पाप प्राण्यांना अशा प्रकारे मारून टाकता येणार नाही. सार्वजनिक सुखसोयींसाठी एकाही निष्पाप प्राण्याचा बळी दिला जाणार नाही.

न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्‍यांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले, तसेच भटक्या गुरांसाठी उभारण्यात आलेले कोंडवाडे, त्यांची संख्या, गुरांच्या नियमित गरजा पूर्तता होते की नाही, याबद्दलही माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच योग्य पावले उचलून धोरणाची अंमलबजावणी करा, परंतु त्याचवेळी कायद्यानुसार या परिस्थितीची देखील काळजी घेतली जाऊ शकते, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in