दिल्लीच्या सरकारी रुग्णालयांना पुरवलेल्या औषधांची चौकशी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे आदेश

अमलोडिपाइन, लेव्हेटिरासिटाम आणि पॅन्टोप्राझोल ही औषधे सरकारी आणि खासगी दोन्ही प्रयोगशाळांमध्ये चाचणीत अपयशी ठरली.
दिल्लीच्या सरकारी रुग्णालयांना पुरवलेल्या औषधांची चौकशी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या निकृष्ट औषधांच्या पुरवठ्याची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सीबीआयला दिले आहेत. या आधी मोहल्ला क्लिनिकमधून देखील औषधे वितरीत केली गेली होती का, यासंबंधात दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केल्यानंतर सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले गेले आहेत.

सक्सेना म्हणाले की, औषधे कथितपणे गुणवत्तेच्या मानक चाचण्यांमध्ये अयशस्वी झाली आणि दिल्ली सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्‍या रुग्णालयांमध्ये लोकांचे जीवन धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकारच्या दक्षता संचालनालयाने गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून चौकशीची विनंती केली होती. त्यानुसार सेंट्रल प्रोक्युरमेंट एजन्सीने (सीपीए) जी औषधे खरेदी केली आहेत तीच औषधे मोहल्ला क्लिनिकद्वारे रुग्णांना वितरीत केली जात आहेत की नाहीत हे देखील तपासले पाहिजे, असेही नमूद केले आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, 'नॉट ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी' औषधांचा पुरवठा करण्याची कोणतीही कारवाई सीपीएपुरती मर्यादित नसावी आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीची तपासणी करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या पुरवठादारांनी उत्पादकांकडून खरेदी केली आणि अंतिम वापरकर्त्यांना पुरवठा केला त्यांची भूमिका, म्हणजेच रुग्णालये (रुग्ण) याशिवाय, 'नॉट ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी' औषधांचा पुरवठा करण्यामागील हेतू समजून घेण्यासाठी कॉर्पोरेट बुरखा उचलण्याची गरज आहे, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.

नायब राज्यपालांना सादर केलेल्या दक्षता विभागाच्या अहवालानुसार, सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये पाठवलेल्या औषधांच्या ४३ नमुन्यांपैकी तीन चाचण्यांत अपयशी ठरले आणि १२ अहवाल प्रलंबित आहेत. शिवाय, खासगी प्रयोगशाळांकडे पाठवलेल्या ४३ नमुन्यांपैकी पाच निकामी झाले.

अमलोडिपाइन, लेव्हेटिरासिटाम आणि पॅन्टोप्राझोल ही औषधे सरकारी आणि खासगी दोन्ही प्रयोगशाळांमध्ये चाचणीत अपयशी ठरली. सेफॅलेक्सिन आणि डेक्सामेथासोन या खासगी प्रयोगशाळांमध्ये झालेल्या चाचणीत अपयशी ठरले. दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी याप्रकरणी शहराच्या आरोग्य सचिवांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in