नवी दिल्ली : जीवन विमा, आरोग्य विमा हप्त्यांना ‘वस्तू आणि सेवा करा’तून (जीएसटी) वगळण्याचा प्रस्ताव यासंबंधी स्थापित करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाने मांडला आहे. ‘जीएसटी’च्या भारामुळे सर्वसामान्यांना विमा संरक्षण कवच महागडे बनले होते. त्यामुळे विम्यावरील ‘जीएसटी’चा बोजा कमी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे केंद्र सरकार यादृष्टीने निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे समजते.
जीवन विमा, आरोग्य विमा हप्त्यांना ‘जीएसटी’तून वगळण्याचा प्रस्ताव यासंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाने मांडला आहे, असे बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिगटाचे संयोजक सम्राट चौधरी यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. चौधरी हे आरोग्य आणि विम्यावरील १३ सदस्यीय मंत्रिगटाचे संयोजक आहेत.
सध्या जीवन, आरोग्य विमा हप्त्यांवर १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ आकारला जातो. यासंबंधी मंत्रिगटाच्या अहवालातील शिफारशींवर राज्यांशी व्यापक सल्लामसलतीनंतर ‘जीएसटी’ परिषदेकडून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मंत्रिगटाच्या अहवालात काही राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केलेले विचार आणि चिंतादेखील समाविष्ट केल्या गेल्या असल्याचे चौधरी यांनी सांगितले.
वादाचा विषय बनलेल्या विम्यावरील ‘जीएसटी’ हटविल्यास महसुली उत्पन्नाचे मोठे नुकसान होणार आहे. हे नुकसान किती? याचे मूल्यांकन राज्य व केंद्र सरकारच्या ‘फिटमेंट समिती’ने केले आहे. मंत्रिगटाच्या शिफारसीसाठी हे मूल्यांकन महत्त्वाचे बनले. केंद्र सरकारच्या मते जीवन, आरोग्य आणि पुनर्विमा हप्त्यांना ‘जीएसटी’मधून वगळले गेले पाहिजे. विम्यावरील दर कमी करण्यास मंत्रिगटातील सर्व सदस्यांनी मान्यता दिली असून काही राज्यांनी त्यांचे स्वतःचे मत दिले आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले.
केंद्राचा विम्यावरील प्रस्ताव हा पुढच्या पिढीच्या ‘जीएसटी’ सुधारणेचा एक भाग आहे, ज्या अंतर्गत उत्पादनांचे वर्गीकरण केल्यानंतर ‘वस्तू आणि सेवा कर’ ५ आणि १८ टक्के अशा दोन दरांनी आकारला जाईल. आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील १३ सदस्यीय मंत्रिगटाची स्थापना सप्टेंबरमध्ये कर दर सुचविण्यासाठी करण्यात आली होती.
विम्यावरील ‘जीएसटी’द्वारे मिळणारा महसूल
केंद्र आणि राज्यांनी जीवन विमा हप्त्यांवर ‘जीएसटी’द्वारे सरलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षात, ८,२६२.९४ कोटी रुपये गोळा केले, तर आरोग्य विमा हप्त्यांवरील ‘जीएसटी’पोटी १,४८४.३६ कोटी रुपयांचा कर-महसूल मिळविला गेला आहे. विमा हप्त्यांवरील संकलित ‘जीएसटी’पैकी ७५ टक्के राज्यांना जातो.
मंत्रिगटाचा अहवाल ऑक्टोबर अखेरपर्यंत
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तामिळनाडू आणि तेलंगणा येथील मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या या मंत्रिगटाला ऑक्टोबरअखेरपर्यंत जीएसटी परिषदेला आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर दिवाळीपूर्वी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
