नवी दिल्ली : २०४७ पर्यंत सर्वांना विमा संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवणारे विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले.
‘सबका बीमा सबकी रक्षा (विमा कायद्यांमध्ये दुरुस्ती) विधेयक, २०२५’वरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, थेट परकीय गुंतवणूक वाढवल्यामुळे विमा उद्योगात अधिक कंपन्या येतील आणि विमा पॉलिसी अधिक परवडणाऱ्या होतील. “एकाधिकारामुळे तो फायदा मिळत नाही. त्यामुळे स्पर्धा जितकी अधिक, तितके दर चांगले,” असे त्या म्हणाल्या. सरकारची आणखी एक प्राधान्यक्रमाची बाब म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना बळकटी देणे, असे नमूद करताना सीतारामन म्हणाल्या की,’२०१४ पासून त्यांच्या आर्थिक आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. या विधेयकाद्वारे विमा कायदा, १९३८, भारतीय जीवन विमा महामंडळ कायदा, १९५६ आणि विमा नियामक व विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. विधेयकानुसार विमा क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय, विमा नसलेल्या कंपनीचे विमा कंपनीशी विलीनीकरण करण्याचा मार्गही या विधेयकामुळे मोकळा होणार आहे.’सबका बीमा सबकी रक्षा (विमा कायद्यांमध्ये दुरुस्ती) विधेयक, २०२५’ला शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली होती.
तसेच, विमा कंपन्या, मध्यस्थ आणि इतर भागधारकांसाठी व्यवसाय सुलभता वाढवणे, नियम बनवण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि क्षेत्रावरील नियामक देखरेख मजबूत करणे हेही या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.
अध्यक्ष आणि इतर पूर्णवेळ सदस्यांच्या कार्यकाळाबाबत विधेयकात पाच वर्षांचा कार्यकाळ किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते लागू राहील, अशी तरतूद केली आहे.
