लेह: लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतर सुरू असलेल्या विविध मागण्यांसाठी, लेह ॲपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स यांनी पुकारलेल्या बंदमुळे मंगळवारी लडाखमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले. केंद्र सरकारसोबत 'विश्वसनीय चर्चा' व्हावी या मागणीसाठी हजारो लोकांनी लेहमध्ये निदर्शने केली.
आंदोलनकर्त्या गटांनी केंद्र सरकारवर 'विश्वासाचा अभाव' निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे. २२ मे रोजी झालेल्या चर्चेत जे मुद्दे मान्य झाले होते, ते अधिकृत 'मिनिट्स ऑफ मीटिंग' मध्ये समाविष्ट न केल्याने आंदोलकांमध्ये रोष आहे. तसेच, लेफ्टनंट गव्हर्नर प्रशासनाने दारू धोरण, जमीन, वीज, वाहतूक आणि पर्यटन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता घेतलेल्या निर्णयांचाही त्यांनी निषेध केला आहे.
लेह आणि कारगिलसह केंद्रशासित प्रदेशाच्या बहुतेक भागांत दुकाने, व्यावसायिक आस्थापने आणि खाजगी संस्था बंद राहिल्या. पर्यटन हंगाम सुरू असल्याने वाहतूक सेवांना या बंदमधून वगळण्यात आले असून, त्या सुरळीत सुरू आहेत.
एलएबीचे सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे यांनी सांगितले की, "२२ मे रोजीच्या चर्चेत असे ठरले होते की, लडाखमधील नोकरशाही स्थानिक लोकांनी निवडून दिलेल्या कार्यकारिणीच्या अधिपत्याखाली काम करेल. मात्र, त्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत मिनिट्समध्ये या गोष्टींचा उल्लेख नाही."
दोरजे यांनी केंद्र सरकारवर 'वेळकाढूपणाचे धोरण' अवलंबल्याचा आरोप केला. त्यांनी प्रशासनाने 'बंद दाराआड' घेतलेले निर्णय, जसे की नवीन दारू धोरण आणि जमीन रूपांतरण कायदे, त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली. यासोबतच, लडाखची सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळख जपण्यासाठी त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
आंदोलकांच्या मुख्य मागण्या
राज्याचा दर्जा: लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा.
सहावे परिशिष्ट: लडाखमध्ये संविधानाच्या सहाव्या परिशिष्टांतर्गत घटनात्मक संरक्षण मिळावे.
घटनात्मक सुरक्षा: प्रस्तावित 'कलम ३७१के'द्वारे लडाखला कायदेविषयक, कार्यकारी आणि आर्थिक अधिकार मिळावेत.
