मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी अपेक्षेप्रमाणे प्रमुख व्याजदर कायम ठेवला, कारण महागाई नियंत्रणात राहिली आणि अर्थसंकल्पातील वाढीव सरकारी खर्चामुळे तसेच अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारानंतर कमी झालेल्या शुल्क दबावामुळे वाढीच्या चिंता कमी झाल्या.
रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) रेपो दर ५.२५ टक्के ठेवण्यासाठी एकमताने मतदान केले. आरबीआयने आपले तटस्थ धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवली हे, जे सध्या दर स्थिर राहतील याचे संकेत देते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था आणि बाजारांवरील एक महत्त्वाचा दबाव कमी झाला.
आरबीआयने फेब्रुवारी २०१९ पासून एकूण १२५ आधार अंकांनी व्याजदर कपात केली आहे, जी २०१९ नंतरची सर्वात आक्रमक दर कपात आहे. डिसेंबरमधील मागील बैठकीत बँकेने २५ आधार अंकांनी दर कमी केले होते.
भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानात्मक बाह्य परिस्थिती असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वाढ नोंदवत आहे. अनुकूल महागाईमुळे आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवताना वाढीला पाठिंबा देण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. आम्ही अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि वाढीची गती कायम ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे ते पुढे म्हणाले.
उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल
शिवाय, कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या कामगिरीत सुधारणा आणि असंघटित क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण गतीमुळे उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल, असे ते म्हणाले. तसेच, बांधकाम क्षेत्राची वाढ मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे आणि देशांतर्गत मागणी मजबूत झाल्यामुळे सेवा क्षेत्र लवचिक राहील. मागणीच्या बाजूने, खासगी उपभोगातील गती २०२६-२७ मध्ये कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, तर ग्रामीण मागणी स्थिर आहे, असे गव्हर्नर म्हणाले.
ग्राहकोपयोगी खरेदी आणखी मजबूत होईल
गव्हर्नर म्हणाले की, जीएसटी सुसूत्रीकरण आणि पतधोरणातील शिथिलतेमुळे शहरी उपभोगातील पुनर्प्राप्ती आणखी मजबूत होईल. उच्च क्षमता वापर, वाढते बँक कर्ज, अनुकूल आर्थिक परिस्थिती आणि पायाभूत सुविधांवर सरकारचा सततचा भर यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल. जागतिक आव्हानांदरम्यान, खासगी उपभोग आणि निश्चित गुंतवणुकीने वाढीला पाठिंबा दिला, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पतधोरण जाहीर करताना सांगितले.
एमएसएमईसाठी तारण-मुक्त कर्ज मर्यादा दुप्पट २० लाख करणार
मल्होत्रा यांनी एमएसएमईसाठी तारण-मुक्त कर्जाची मर्यादा दुप्पट करून २० लाख रुपये करण्याचा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला वित्तपुरवठा चालना देण्यासाठी बँकांना आरईआयटीमध्ये कर्ज देण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही मांडला. तसेच, ज्या एनबीएफसीकडे सार्वजनिक निधी नाही आणि ग्राहकांशी थेट संबंध नाही आणि ज्यांच्या मालमत्तेचा आकार १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नाही, त्यांना नोंदणीच्या गरजेतून सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.
२५ हजारांपर्यंत सायबर फसवणूक झालेल्यांना भरपाई देण्याचा प्रस्ताव
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी लहान रकमेच्या सायबर फसवणुकीच्या व्यवहारांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ग्राहकांना २५,००० रुपयांपर्यंत भरपाई देण्यासाठी एका नवीन आराखड्याची घोषणा केली. चालू आर्थिक वर्षासाठीच्या शेवटच्या द्वैमासिक धोरणाची घोषणा करताना मल्होत्रा म्हणाले, आम्ही डिजिटल पेमेंटची सुरक्षा वाढवण्यासाठी संभाव्य उपायांवर एक चर्चापत्र देखील प्रकाशित करू. अशा उपायांमध्ये विलंबित क्रेडिट्स आणि ज्येष्ठ नागरिकांसारख्या विशिष्ट श्रेणीतील वापरकर्त्यांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरणाचा समावेश असू शकतो. बँकिंग क्षेत्र आणि पेमेंट प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वेगाने अवलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या सूचना जारी झाल्यापासून सध्याच्या सूचनांचा आढावा घेण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले. त्यानुसार, लहान रकमेच्या फसवणुकीच्या व्यवहारांच्या बाबतीत भरपाईसाठीच्या आराखड्यासह सुधारित सूचनांचा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी लवकरच जारी केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल
पुढे ते म्हणाले की, २०२६-२७ मध्ये आर्थिक व्यवहार चांगल्या प्रकारे टिकून राहण्याची अपेक्षा आहे. जलाशयातील पाण्याची समाधानकारक पातळी, रब्बी पिकांची मजबूत पेरणी आणि पिकांच्या वाढीच्या परिस्थितीत सुधारणा यामुळे कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल.
