नवी दिल्ली : २०१४ आणि २०१९ मध्ये केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने २०२४ मध्येही विजयाची हॅटट्रिक साधण्याच्या हेतूने अंतरिम अर्थसंकल्पात गरीब, महिला, तरुण व शेतकरी या चार ‘घटकां’ना झुकते माप दिले आहे, तर देशाच्या विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खर्चात ११ टक्के वाढ केली असून ११.११ लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी प्रस्तावित केले आहेत. प्राप्तिकरासाठी उत्पन्न मर्यादा वाढेल, अशी आशा बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गाचा मात्र भ्रमनिरास झाला आहे. निवडणूक वर्षातही लोकप्रिय अर्थसंकल्पाचा ‘सोस’ पूर्णपणे टाळल्याचे दिसून येत आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी ११.११ लाख कोटी
प्राप्तिकर ‘जैसे थे’
वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी समिती स्थापणार
३ कोटी महिला ‘लखपती दीदी’ बनणार
संशोधनासाठी १ लाख कोटींचा निधी
संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.२१ लाख कोटी
‘अंगणवाडी सेविका’, ‘आशा’ कामगारांना ‘आयुष्मान भारत’ योजनेत आणणार
रेल्वेच्या तीन स्वतंत्र मार्गिका उभारणार
४० हजार डबे ‘वंदे भारत’ दर्जाचे बनवणार
५ वर्षांत ३ कोटी घरे बांधणार
१ कोटी घरांवर सौरऊर्जा पॅनल बसवणार
वीज चार्जिंग क्षेत्रासाठी मदत करणार
क्रीडा क्षेत्रासाठी ३४४२.३२ कोटी
विद्यार्थिनींना ‘सर्व्हायल कॅन्सर’ची लस
पर्यटन, गृहनिर्माण, अपारंपरिक क्षेत्राला वाढावा
कृषी : खासगी-सार्वजनिक भागीदारी योजना
दुग्धोत्पादकांसाठी योजना
राज्यांना ५० हजार कोटींचे कर्ज देणार
येत्या चार महिन्यांच्या खर्चासाठी संसदेकडून मान्यता घ्यावी लागते. त्यासाठी हंगामी अर्थसंकल्प मांडला जातो. एप्रिल व मेमध्ये लोकसभा निवडणुकीत येणारे नवीन सरकार जुलै रोजी नवीन अर्थसंकल्प मांडेल.
लोकसभा निवडणूक असल्याने २०२४-२५ चे लेखानुदान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडले. जवळपास तासभर लोकसभेत केलेल्या भाषणात गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारने केलेल्या कामाचा तपशील मांडला. पर्यटन, गृहनिर्माण व अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्राला चालना देणाऱ्या घोषणा जाहीर केल्या.
येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत तिसऱ्यांदा निवडून आल्यास मोदी सरकारचे प्राधान्य काय असेल, याबाबत त्या म्हणाल्या की, सर्वसमावेश व टिकाऊ विकासाला चालना देण्यावर भर राहणार आहे. ऊर्जा गुंतवणुकीसाठी संसाधनांच्या निर्मितीला हातभार लावणारी आर्थिक धोरणे आखली जातील. त्यातून भारताला २०४७ पर्यंत विकसित बनवण्याचा संकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जातील. सुधारणा, कामगिरी व बदल या मूलतत्त्वावर आधारित पुढील पिढीचे बदल घडवले जातील. त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य व अन्य भागधारकांशी एकमत घडवले जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
सीतारामन यांनी प्रस्तावित २०२४-२५ च्या हंगामी अर्थसंकल्पात अन्न, खते आणि इंधन अनुदानात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८ टक्क्यांनी कपात करण्याचा प्रस्ताव आहे, तर ग्रामीण रोजगार योजना ‘मनरेगा’तील तरतूद कायम ठेवली आहे.
केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी प्रचंड खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे. रस्ते, बंदर व विमानतळासाठी खर्चात ११ टक्के वाढ केली असून ती ११.१ लाख कोटींवर तरतूद प्रस्तावित आहे. भारताचा वाढता विकास दर जगात कायम राहावा व अधिकाधिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांना १.३ लाख कोटी रुपयांचे दीर्घकाळ कर्ज मंजूर करणार आहे.
खासगी-सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योगाला चालना दिली जाईल. त्यातून आधुनिक साठवणूक व पुरवठा साखळ्या विकसित केल्या जातील.
तेलबिया क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी भर दिला जाणार आहे. दुग्ध शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सर्वंकष योजना तयार केली जाणार असून मत्सोद्योग क्षेत्रात उत्पादन वाढवण्यासाठी वाढीव खर्च केला जाईल.
वित्तीय तूट ५.१ टक्के राखण्याचा प्रयत्न
आर्थिक शिस्तीच्या मार्गावर कायम राहण्यासाठी वित्तीय तूट ५.१ टक्के करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यंदाच्या आर्थिक वर्षात ही तूट ५.८ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय तूट ५.९ टक्के राहणार असल्याचे सांगितले होते.
घरांच्या गच्चीवर सौर प्रकल्प
देशातील एक कोटी घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यातून दरमह ३०० युनिट मोफत वीज मिळू शकेल. या प्रकल्पासाठी १ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून त्यासाठी नाममात्र दरांवर वित्तपुरवठा केला जाईल. पवन ऊर्जा व स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांसाठी विशेष लक्ष पुरवले जाईल. २०३० पर्यंत कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पाची क्षमता १०० टनांपर्यंत करण्यासाठी प्रकल्प उभारले जातील. तसेच बायोगॅसचा वापर सीएनजी व पीएनजीत करण्यासाठी सक्ती केली जाईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.
३० लाख कोटी महसूल प्रस्तावित
२०२४-२५ या वर्षात केंद्र सरकारला ३० लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्रस्तावित आहे. गेल्यावर्षी २६.९९ लाख कोटी रुपये महसूल प्रस्तावित केला होता. कर-विकास दर (जीडीपी रेशो) ११.७ टक्के वाढला आहे. २०२३-२४ मध्ये हा दर ११.६ टक्के होता.
विकसित भारताचा आराखडा मांडणार
२०१४ पूर्वीच्या प्रत्येक आव्हानाचा आर्थिक व्यवस्थापन व राज्य कारभाराने सामना केला असून येत्या जुलैच्या अर्थसंकल्पात भारत विकसित देश होण्याच्या दृष्टीने तपशीलवार आराखडा मांडण्यात येणार आहे, असे त्या म्हणाल्या. वित्तीय एकत्रिकरणाच्या मार्गावर आम्ही निरंतर चाललो आहोत, असे अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सांगितले होते. २०२५-२६ या वर्षात वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
जीडीपीची नवीन व्याख्या
‘जीडीपी’ म्हणजे विकासदराबरोबरच अर्थव्यवस्था सांभाळण्यात सरकारची कामगिरी उत्तम आहे. जीडीपी म्हणजे ‘गव्हर्नन्स’ (राज्य कारभार), ‘डेव्हलपमेंट’ (विकास) व ‘परफॉर्मन्स’ (कामगिरी) अशी नवीन व्याख्या केंद्र सरकारची आहे, असे त्या म्हणाल्या.
५९६ अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक
२०१४-२३ या काळात भारतात ५९६ अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक भारतात झाली. २००५-१४ या काळापेक्षा ही रक्कम दुप्पट आहे. परकीय गुंतवणुकीसाठी आम्ही आमच्या परकीय भागीदारांशी द्विपक्षीय करार करत आहोत. ‘भारताला प्रथम प्राधान्य’ असे ध्येय आम्ही आखले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुलींना मोफत लस
सर्व्हायकल कर्करोग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ९ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थिनींना मोफत लस दिली जाणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
