- प्रा. नंदकुमार काळे
अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून पर्यायी आणि नूतनीकरणीय ऊर्जाप्रकारांमध्ये लक्षवेधी तरतुदी करताना २०३० पर्यंत कोळशाचे वायूमध्ये परिवर्तन, सीएनजी, पीएनजी आणि बायोगॅसचे मिश्रण बंधनकारक करणे, विजेवर चालणाऱ्‍या गाड्या-बसेसना प्राधान्य, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आणि पॉलिमरचे उत्पादन वाढवणे, एक कोटी घरांना सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे या लक्षवेधी घोषणा करण्यात आल्या. त्यांचे खचितच स्वागत करायला हवे.
ताज्या अर्थसंकल्पामधून अपेक्षेप्रमाणेच पर्यायी आणि नूतनीकरणीय ऊर्जेवर सरकारचा भर कायम राहिल्याचे दिसले. अर्थमंत्र्यांनी या क्षेत्रासाठी केलेल्या काही नवीन घोषणा लक्षवेधी आहेत. ऑफशोअर विंडपॉवरचे एक गिगावॉटपर्यंत उत्पादन, २०३० पर्यंत कोळशाचे वायूमध्ये परिवर्तन, सीएनजी, पीएनजी आणि बायोगॅसचे मिश्रण बंधनकारक करणे, बायोमास एकत्रीकरणाच्या यंत्रसामग्रीसाठी आर्थिक मदत करणे, विजेवर चालणाऱ्‍या गाड्या आणि बसेसना प्राधान्य देणे, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आणि पॉलिमरचे उत्पादन वाढवणे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेच्या अंतर्गत एक कोटी घरांना रूफटॉप म्हणजे गच्चीवर सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे या सर्व अर्थसंकल्पीय घोषणांचे महत्त्व जाणायचे तर हा विषय थोडा विस्तारपूर्वक समजून घेऊ.
भारतासारख्या मोठ्या आणि जलद गतीने वाढणाऱ्‍या अर्थव्यवस्थेला खूप प्रमाणात ऊर्जेची गरज भासते. आतापर्यंत ही गरज कोळसा, खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांनी भागवली जात होती. आता सौरऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, बायोइंधने, हायड्रोपॉवर, विंडपॉवर, इथेनॉल यासारखी पर्यायी आणि नूतनीकरणीय इंधने उपलब्ध होत आहेत. या इंधनांच्या प्रति युनिट ऊर्जेच्या किमतींमध्येही प्रचंड घट झाली आहे. उदाहरणार्थ गेल्या काही वर्षांमध्ये सौरऊर्जेच्या प्रति युनिट किमतींमध्ये जवळपास ८० टक्के घट झाली आहे. प्रदूषणामध्ये लक्षणीय घट, इंधनांच्या बाबतीत स्वावलंबिता आणि परकीय चलनाची बचत असे अनेक फायदे याद्वारे मिळू शकतील. भारतातील काही शहरांमध्ये प्रदूषण चिंताजनक पातळीवर पोचले आहे. यामुळे दिल्लीसारख्या शहरात तर हिवाळ्यात हवाई आणि इतर वाहतुकीवर प्रचंड परिणाम होतो. इलेक्ट्रिक गाड्यांमुळे हे नियंत्रणात येऊ शकेल.
अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा एक मोठा वाटा खनिज तेलाच्या आयातीत जातो आणि आतापर्यंत तरी त्यासाठी कोणताही पर्याय नव्हता. आता मात्र पर्यायी आणि नूतनीकरणीय ऊर्जा, विशेषतः सौरऊर्जा, स्वस्त दरात उपलब्ध झाल्याने इंधनांच्या बाबतीत बऱ्‍याच प्रमाणात स्वावलंबन शक्य होईल. सुदैवाने आपल्या देशात भरपूर प्रमाणात सौरऊर्जा उपलब्ध आहे. यातून झालेली बचत पायाभूत सुविधा आणि इतर विकासाच्या कामांमध्ये वापरणेही शक्य होईल. अलीकडेच म्हणजे २२ जानेवारीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेच्या अंतर्गत एक कोटी घरांना रूफटॉप म्हणजे गच्चीवर सोलर पॅनेल बसवण्यात येतील, अशी घोषणा केली. याद्वारे घरोघरी दरमहा सुमारे ३०० युनिट वीज मिळू शकेल आणि वार्षिक पंधरा ते १८ हजार रुपयांची बचत होऊ शकेल. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्माण करण्याची परवानगी सरकारने दिली होती. पण साखरेच्या तुटीमुळे ती काही काळासाठी स्थगित केला आहे. आधी ही परवानगी फक्त साखरेच्या मळीपासून इथेनॉल निर्माण करण्यासाठीची होती. २०२५ पर्यंत २५ टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०२३ मध्ये भारतात विजेचा जास्तीत जास्त खप प्रति दिन सुमारे २४० गिगावॉट्स होता. २०३० पर्यंत तो ४०० गिगावॉट्सपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी विजेची एकूण उत्पादनक्षमता ७५० गिगावॉट्स केली जाईल. यात पर्यायी आणि नूतनीकरणीय इंधनांद्वारे विजेचे उत्पादन ५०० गिगावॉट्सपर्यंत नेण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. यामध्ये सौरऊर्जेचे प्रमाण सुमारे ६० टक्के असेल. २०३० पर्यंत ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन ५० लाख टनांपर्यंत नेण्याचासुद्धा सरकारचा इरादा आहे. यासाठी एक राष्ट्रीय ग्रीन हायड्रोजन मिशन प्रस्थापित करण्यात आले आहे. या सर्व प्रयत्नांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये आढळले असे म्हणता येते. ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने सौरऊर्जेच्या उपकरणांसाठी पीएलआय योजनेंतर्गत तब्बल १९५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष आकडे समोर आले नसले तरी पूर्णस्वरूपी अर्थसंकल्पात याहीपेक्षा जास्त तरतुदीची अपेक्षा आहे. आपला देश बदलत चालला आहे. तळ्यांवर, कालव्यांवर सोलर पॅनेल, डोंगरांवर विंडमिल्स, शहरांमध्ये हिरव्या नंबर प्लेट असणाऱ्‍या इलेक्ट्रिक गाड्या सर्रास दिसत आहेत. आगामी काही वर्षांमध्ये गावागावात घराघरांवर सोलर पॅनेल नक्कीच दिसायला लागतील. या सर्व तरतुदींच्या परिणामी प्रदूषणात घट आणि ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता या ध्येयाकडे देश समर्थपणे वाटचाल करू शकेल.
