सहारा समुहाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा झटका दिला. न्यायालयाने समूहाशी संबंधित कंपन्यांच्या तपासावर अंतरिम दिलासा देणारा आणि तपासाला स्थगिती देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सहारा समुहाशी संबंधित नऊ कंपन्यांच्या चौकशीला स्थगिती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या एसएफआयओने दाखल केलेल्या याचिकेला खंडपीठाने परवानगी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सहारा समुहाच्या कंपन्यांविरोधातील एसएफआयओ चौकशीला स्थगिती देण्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास थांबवला, असे आदेशात म्हटले आहे. असा आदेश केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच दिला जाऊ शकतो. उन्हाळी सुट्ट्या संपल्यानंतर दोन महिन्यांत उच्च न्यायालयात हे प्रकरण जलदगतीने निकाली काढण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी सहारा समुहाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे की, अशा प्रकारे एसएफआयओ कंपन्यांची चौकशी करू शकत नाही. नियमानुसार एजन्सीला अशा कंपन्यांची चौकशी करण्याची परवानगी नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने एसएफआयओच्या याचिकेला परवानगी दिली. १७ मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, सहारा समुहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांच्या विरोधात दुसऱ्या खंडपीठाने लुकआउट परिपत्रकाला नुकतीच स्थगिती दिल्याबद्दल याचिकाकर्त्याच्या (एसएफआयओ) बाजूने शंका व्यक्त केली आहे.
