नवी दिल्ली : गेल्या रामनवमी सणाच्या उत्सवादरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड हिंसाचार माजला होता. त्याबाबत एकूण ६ एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएकडून करावा, असा आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राखून एनआयए तपास करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
कोलकात शहरात रामनवमीच्या दिवशी हावडा व दालखोला जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचार माजला होता. रामनवमीच्या मिरवणुकीवर हातबॉम्ब टाकण्यात आले होते, मात्र राज्य पोलिसांनी त्याचे चित्रीकरण केले नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे २७ एप्रिल रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने या हिंसाचाराचा तपास एनआयएकडून व्हावा, असा आदेश सोडला होता. विरोधी पक्षनेते सुवेंधु अधिकारी यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने एनआयए तपासाचा आदेश दिला होता. तसेच या प्रकरणाचा एनआयए तपास व्हावा यासाठी उच्च न्यायालयात आणखी तीन जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या हिंसाचाराप्रकरणीच्या एफआयआरची सर्व कागदपत्रे, साहित्य, सीसीटीव्ही चित्रीकरण व अन्य महत्त्वाचे धागेदोरे पोलिसांनी दोन आठवड्यांच्या आत एनआयएच्या सुपूर्द करावेत, असा आदेश देखील उच्च न्यायालयाने सोडला होता. पश्चिम बंगाल सरकारने या हिंसाचारात स्फोटकांचा वापर झाला नव्हता आणि न्यायालयाचे आदेश राजकीय हेतूने प्रेरित जनहित याचिकांच्या आधारे देण्यात आले आहेत, अशी टीका केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयए द्वारा तपास करण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे.
