नवी दिल्ली : देशात लोकसभेच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी मतपत्रिकेने निवडणुका घेण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान ‘ईव्हीएम’मधील गैरप्रकाराबद्दल संबंधित कायद्यात शिक्षेची तरतूद आहे का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला असता निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी याप्रकरणी माहिती घेऊन उत्तर देऊ, असे न्यायालयाला सांगितले.
निवडणुका ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेने घ्याव्यात, यासाठी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएममधील छेडछाडीबद्दल काय शिक्षा आहे, अशी विचारणा केली असता आयोगाच्या वकिलाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १३२ (मतदान केंद्रातील गैरप्रकार) व कलम ‘१३२ अ’चा (मतदान प्रक्रिया नीट पार न पडल्याबद्दल शिक्षा) संदर्भ दिला.
ही कलमे फक्त प्रक्रियेबाबतची असून ही बाब अधिक गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. आपण इथे नियमित कार्यालयीन प्रक्रियेविषयी बोलत नाही. अशा छेडछाडीवर शिक्षेबाबत निश्चित अशी तरतूद आहे की नाही, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी विचारले. तसेच त्यांनी व्यवस्थेवर संशय उपस्थित केला जाऊ नये, असेही स्पष्ट केले. आपल्याला कुणावर तरी विश्वास ठेवायला हवा. अशा प्रकारे व्यवस्थाच विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न करू नका, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
दरम्यान, २०१९ मध्ये ‘द क्विन्ट’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखामध्ये मतदान झाल्याचा आकडा आणि मतमोजणीचा आकडा यांच्यामध्ये फरक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने याबाबत ‘मौन’ पाळल्याचे अन्य एका याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
मतपत्रिकेच्या काळातही समस्या
मतपत्रिकेने निवडणुका होत होत्या तेव्हा काय परिस्थिती होती, हे सर्वांना माहिती आहे. तुम्ही विसरला असाल, मला सर्व आठवते, असेही न्या. संजीव खन्ना यांनी यावेळी सांगितले.
मतपत्रिकांची मागणी कोर्टाने फेटाळली
यावेळी न्यायालयाने निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्याची मागणी फेटाळून लावली. सामान्य स्थितीत कोणत्याही गोष्टीमध्ये मानवी हस्तक्षेप आल्यास गैरप्रकार होऊ शकतात. पूर्वग्रह व इतर अडचणी असू शकतात. सामान्यपणे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय यंत्र अचूक निष्कर्ष देतात. पण अर्थात, जेव्हा यंत्रांमध्ये मानवी हस्तक्षेप होतो, त्यात नियमबाह्य पद्धतीने बदल करण्याचे प्रयत्न होतात, तेव्हा समस्या उद्भवतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
