बंगळुरू : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) अवकाश विज्ञानाच्या जगात आणखी एक झेप घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. अंतराळ संस्थेने त्यांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची, भारतीय अंतराळ स्थानकाची (बीएएस) पायाभरणी केली आहे. त्यांनी भारतीय उद्योगांना त्यात सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. या हालचालीमुळे भारत अवकाशात स्वतःचे कायमस्वरूपी स्थानक असलेल्या निवडक देशांच्या यादीत येणार आहे.
विक्रम साराभाई अंतराळ केंद्राने (व्हीएसएससी) भारतीय कंपन्यांसाठी 'अभिव्यक्ती स्वारस्य' (ईओआय) जारी केले आहे. याद्वारे, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना अंतराळ स्थानकाचे पहिले मॉड्यूल, बीएएस ०१ तयार करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. पहिला टप्पा २०२८ मध्ये सुरू होणार असून अंतराळ स्थानकाचे पहिले मॉड्यूल (बीएएस-०१) लाँच करण्याचे लक्ष्य आहे. ते २०३५ पर्यंत पूर्ण होईल. पाचही मॉड्यूल स्थापित झाल्यानंतर, हे स्थानक पूर्णपणे कार्यरत होईल. ते सुमारे ४००-४५० किमी उंचीवर पृथ्वीच्या कमी कक्षेत तैनात केले जाईल. सुरुवातीला, ते तीन ते चार अंतराळवीरांना सामावून घेण्यास आणि वैज्ञानिक प्रयोग करण्यास सक्षम असेल.
कठोर मानके
'इस्रो'ने भारतीय कंपन्यांसाठी कठोर मानके निश्चित केली आहेत, कारण हे मॉड्यूल मानवांसाठी राहण्यायोग्य असतील. प्रत्येक मॉड्यूल ३.८ मीटर व्यासाचा आणि ८ मीटर उंच असेल. ते उच्च-शक्तीच्या अॅल्युमिनियम मिश्रधातूपासून बांधले जातील. बांधकामात ०.५ मिलीमीटरची त्रुटीही अस्वीकारार्ह असेल. कंपन्यांना विशेष वेल्डिंग आणि फॅब्रिकेशन तंत्र विकसित करावे लागेल. हे पूर्णपणे भारतीय असणार आहे, असे 'इस्रो'ने स्पष्ट केले. कोणत्याही परदेशी मदत किंवा आउटसोर्सिंगला परवानगी दिली जाणार नाही.
'गगनयान 'चा पुढील टप्पा
या ऐतिहासिक प्रकल्पाचा भाग होऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना काही आवश्यकता पूर्ण कराव्या लागतील. त्यांना एरोस्पेस उत्पादनात किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. गेल्या तीन वर्षांत त्यांची सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान ५० कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ८ मार्च २०२६ आहे. हा प्रकल्प फक्त स्थानक बांधण्यापुरता मर्यादित नाही. हा भारताच्या 'गगनयान' मोहिमेचा पुढचा टप्पा आहे. यामुळे भारताचे सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण संशोधन पुढे जाईल, यामुळे औषध, शेती आणि पदार्थ विज्ञानात प्रगत संशोधन शक्य होईल. सध्या जग 'आयएसएस 'वर अवलंबून आहे, पण 'बीएएस' भारताला धोरणात्मक स्वायत्तता देईल. हे स्थानक भविष्यातील चंद्रावरील मानवनिर्मित मोहिमांसाठी 'ट्रान्झिट हब' म्हणून काम करणार आहे.
