देशातील सतत वाढत चाललेल्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) धोरणात्मक व्याजदरात वाढ करण्याच्या निर्णयाला झालेल्या विलंबावर टीका करणे अयोग्य आहे. केंद्रीय बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी बुधवारी एका मुलाखतीदरम्यान ही माहिती दिली. यासोबतच, कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेसाठी भविष्याचा अचूक अंदाज बांधणे अत्यंत अवघड आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) कोणत्याही पूर्वनियोजित वेळापत्रकाशिवाय या महिन्याच्या सुरुवातीला घाईघाईने बोलावलेल्या बैठकीत प्रमुख व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने रेपोदरात ०.४० टक्का वाढ करण्याची घोषणा केली होती. ऑगस्ट २०१८नंतर पहिल्यांदाच पॉलिसी दरात वाढ करण्यात आली. या वाढीनंतर रेपोदर ४ टक्क्यांवरून ४.४० टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई ७.७९ टक्क्यांच्या आठ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे. यासंदर्भात सुब्बाराव म्हणाले की, जगभरातील इतर मध्यवर्ती बँकांप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेलाही वेगाने बदलणारी भू-राजकीय परिस्थिती आणि अस्थिरतेच्या काळात आवश्यक पावले उचलावी लागतात. मध्यवर्ती बँकांकडून भविष्यातील अचूक अंदाज बांधणे अवास्तव आहे, असेही ते म्हणाले.
