नवी दिल्ली : एखादी व्यक्ती केवळ गुन्ह्यातील आरोपी आहे म्हणून त्याचे घर बुलडोझरच्या सहाय्याने पाडून टाकणे केवळ चुकीचेच नाही, तर हे कृत्य घटनेच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. इतकेच नव्हे तर यावेळी न्यायमूर्तींनी अशा प्रकरणात संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी अशा कारवाईसंदर्भात कोणत्या नियमांचे पालन करावयास हवे याबाबतची नियमावली दिली आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होऊन बुधवारी निकाल जाहीर करण्यात आला. यावेळी न्यायमूर्तींनी निकालपत्रातील महत्त्वाचा भागही न्यायालयात वाचून दाखवला.
जर एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी आहे, केवळ यासाठीच त्याचे घर बुलडोझरने पाडण्यात आले तर ते चुकीचेच कृत्य नाही, तर घटनेच्या विरोधातीलही आहे. जर अशा प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्याने एखाद्या न्यायाधीशाप्रमाणे गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीला पाडकामाच्या कारवाईची शिक्षा दिली, तर न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकार विभागणीच्या तत्त्वाचा हा भंग आहे, असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.
प्रशासकीय अधिकारी जबाबदार
दरम्यान, यावेळी न्यायमूर्तींनी अशा प्रकरणात संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले. अशा प्रकरणांमध्ये कायदा हातात घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच अशा प्रकारच्या गंभीर कृत्यासाठी दोषी धरले गेले पाहिजे. अधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारे मनमानी पद्धतीने काम केले जाऊ नये, यासाठी निश्चित नियमावली तयार व्हायला हवी. यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर वचक बसेल, असेही न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.
नियमावली जारी
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी अशा कारवाईसंदर्भात कोणत्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे, याबाबतची नियमावली दिली आहे. त्यात अशा प्रकारच्या कारवाईआधी नोटीस पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय, पाठवलेल्या नोटिशीच्या वैधतेवर आक्षेप घेण्यात आल्यास त्यानुसार कारणमीमांसा करून नंतर पुन्हा तर्कसंगत नोटीस जारी करण्यात यावी. यानंतरही संबंधित व्यक्तीने आदेशांचे पालन केले नाही, तर सक्षम प्राधिकरणाकडून त्याविरोधात अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली जावी. अतिक्रमण निश्चित करण्यासाठी अभिलेख, नकाशांच्या आधारे सर्वेक्षण केले जावे, आदी मुद्द्यांचा नियमावलीत समावेश आहे.
राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये अशा प्रकारे गुन्ह्याचे आरोप असणाऱ्या मुस्लीम व्यक्तींच्या घरांवर राज्य सरकारकडून बुलडोझर कारवाई करण्यात आली होती. त्यातून परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. अशा कारवायांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकांची संयुक्त सुनावणी घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.
कोणत्याही बांधकामाविरोधात पाडकामाचे आदेश दिले असतील, तर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पाडकामाला कारणे दाखवा नोटिशीशिवाय परवानगी नाही. ही नोटीस नोंदणीकृत पोस्टाद्वारे पाठवली जावी आणि संबंधित मालमत्तेवर ती चिकटवली जायला हवी. नोटीस जारी केलेल्या दिवसापासून १५ दिवस आणि नोटीस दिल्याच्या दिवसापासून ७ दिवसांचा कालावधी पुढील कोणत्याही कारवाईपूर्वी दिला जायला हवा. या नोटीसमध्ये कोणत्या कारणांमुळे संबंधित मालमत्ता अतिक्रमित ठरवण्यात आली, त्याचा सविस्तर उल्लेख आवश्यक आहे. त्याशिवाय, कोणत्या प्राधिकरणासमोर किती तारखेला याबाबतची प्रत्यक्ष सुनावणी होईल, हेदेखील नोटीसमध्ये नमूद असायला हवे. नोटीस दिल्यानंतर सदर कारवाईबाबतची पूर्वसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण कारवाईचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, आदींचा नियमावलीत समावेशआहे.
ही नियमावली प्रशासनाने काटेकोरपणे पाळण्याचे निर्देश न्यायालयाने आपल्या निकालात दिले आहेत. तसेच, या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला दोषी धरले जाणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याला स्वत:च्या खर्चातून पाडकामादरम्यान झालेले नुकसान भरून देण्यास सांगण्यात येणार आहे. तसेच, मालमत्ता मालकाला नुकसानभरपाईही देण्याचे निर्देश दिले जातील. दरम्यान, हे आदेश रस्ते, नद्या अशा सार्वजनिक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या अतिक्रमणांना लागू नसतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
