नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात देशांतर्गत क्षमता निर्माण करण्याच्या गरजेवर सरकारने सोमवारी विशेष भर दिला. आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, सायबर धोक्यांचे प्रमाण आणि त्यांची क्लिष्टता जशी वाढत आहे, तशी भारताकडे स्वतःची स्वदेशी क्षमता मजबूत करण्याशिवाय 'दुसरा कोणताही पर्याय नाही'.
वेगवान डिजिटलायझेशनमुळे राहणीमान सुलभ झाले आहे, व्यवसाय करणे सोपे झाले आहे आणि आर्थिक कार्यक्षमता वाढली आहे, परंतु यामुळे व्यवसाय आणि सामान्य नागरिकांसमोर सायबर धोकेही निर्माण झाले आहेत, असे कृष्णन म्हणाले.
सायबर सुरक्षेसाठी स्वदेशी आणि देशांतर्गत तंत्रज्ञान क्षमता वाढवणे अनिवार्य असून बँकिंग, वित्तीय सेवा, विमा आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासाठी 'डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट २०२५-२६'चे दुसरे संपादन प्रकाशित करण्यात आले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणाऱ्या गुन्हेगारांचा वेग आणि क्षमता वेगाने वाढत असल्याचे आव्हान असल्याचेही याप्रसंगी नमूद करण्यात आले.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात एक देश म्हणून आपण कोणती पायाभूत सुविधा आणि क्षमता निर्माण करतो, मग ती मॉडेल्स, डेटा किंवा त्याचा वापर या संदर्भातील असो, ही पायाभूत सुविधा आपण स्वतः हाताळू शकू अशी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी देशांतर्गत क्षमता निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे, असे कृष्णन यांनी नमूद केले. डिजिटलायझेशनमुळे मिळालेले फायदे टिकवून ठेवायचे असतील, तर सायबर सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामकडून उत्तरे प्राप्त
'युझरनेम' वैशिष्ट्याबाबत पाठवण्यात आलेल्या नोटिसींना मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सनी आपली उत्तरे सादर केली असून, प्राप्त झालेल्या उत्तरांची पडताळणी केल्यानंतर सरकार या मुद्द्यावर आपली भूमिका जाहीर करेल, असे माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी सोमवारी सांगितले. सरकारने 'युझरनेम' या वादग्रस्त वैशिष्ट्याबाबत नोटीस बजावल्यानंतर व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नल हे तीन प्लॅटफॉर्म्स नियामक कक्षेत आले होते. हे वैशिष्ट्य प्रामुख्याने मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवरील लोकांना त्यांचे फोन नंबर शेअर न करता एकमेकांशी संवाद साधण्याची परवानगी देते.
ट्रूकॉलर विवादप्रकरणी एजन्सी दर्जाची मागणी
दूरसंचार नियामक संस्था 'ट्राय'ने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत 'अधिकृत एजन्सी' म्हणून दर्जा मिळवण्याची मागणी केली आहे. हा दर्जा मिळाल्यास ट्रायला कॉल व्यवस्थापन करणाऱ्या ॲप्सवर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय या प्रकरणाची तपासणी करत आहे.
सायबर धोक्यांचे बदलते स्वरूप
आयटी सचिवांनी स्पष्ट केले की, सध्या सायबर गुन्ह्यांमुळे व्यक्तींचे आर्थिक आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान होत आहे. संस्थात्मक स्तरावर कंपन्या आणि संस्थांवर 'रॅन्समवेअर' हल्ले होत आहेत. सायबर युद्धाद्वारे सरकार आणि देशाच्या पायाभूत सुविधांना कमकुवत करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. कृष्णन म्हणाले की, एकीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (वापर करून सायबर गुन्हेगार अधिक क्लिष्ट हल्ले करत आहेत, तर दुसरीकडे हेच एआय सुरक्षारक्षकांना धोके ओळखण्यासाठी आणि चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी प्रगत साधने पुरवत आहे.
