श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमधील वरिष्ठ आयएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन यांनी महिला जम्मू-काश्मीर प्रशासकीय सेवा (जेकेएएस) अधिकाऱ्याशी कथित गैरवर्तन केल्याच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश जम्मू-काश्मीर सरकारने शुक्रवारी दिले. या घटनेची राष्ट्रीय महिला आयोगानेही स्वतःहून दखल घेतली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, २००४ च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी आणि गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाच्या आयुक्त-सचिव मंदीप कौर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जीएडीचे अतिरिक्त सचिव अमित वर्मानी यांची सादरीकरण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कामगार आणि रोजगार विभागाचे प्रशासकीय सचिव असलेले रंजन हे या आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेल्या एका बैठकीमुळे वादात सापडले. राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाच्या भूमिकेबाबत आयोजित बैठकीदरम्यान त्यांनी गांदरबल येथील रोजगार विभागाच्या सहायक संचालक बीनिश वाणी यांच्याशी कथितरीत्या अपमानास्पद भाषेत संवाद साधला.
जेकेएएस अधिकारी असलेल्या वाणी १३ ऑक्टोबरपासून रजेवर होत्या. मात्र, रंजन यांनी त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी होण्यास सांगितले होते. या दोघांमधील शाब्दिक चकमकीचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाले. या घटनेचा जम्मू-काश्मीर प्रशासकीय सेवा संघटनेच्या सदस्यांनी तीव्र निषेध केला.
राष्ट्रीय महिला आयोगाने ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे या व्हायरल व्हिडिओची स्वतःहून दखल घेतल्याचे सांगितले. या व्हिडिओमध्ये रंजन कनिष्ठ महिला अधिकाऱ्याला कथितरीत्या शिवीगाळ करताना, तिचा अपमान करताना आणि धमकावताना दिसत असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. त्यात व्हिडिओची पडताळणी करणे, निष्पक्ष चौकशी करणे आणि आरोप सिद्ध झाल्यास योग्य ती शिस्तभंगाची व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
