नवी दिल्ली : भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू कलम ३७० साठी जबाबदार नाहीत. असे सांगत नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर असमाधान व्यक्त केले.
संसदेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीर समस्येसाठी नेहरूंना दोष दिल्यानंतर अब्दुल्ला यांची प्रतिक्रिया आली, अवेळी युद्धविराम देण्याच्या चुकांकडे लक्ष वेधले आणि हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राकडे नेला, असे शहा यांनी म्हटले होते. यावर अब्दुल्ला पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, त्यांच्या मनात नेहरूंविरोधात विष का आहे, ते मला माहिती नाही, पण जेव्हा कलम ३७०आले तेव्हा सरदार पटेल तेथे होते. मंत्रिमंडळाची बैठक झाली तेव्हा नेहरू अमेरिकेत होते. निर्णय झाला तेव्हा श्यामा प्रसाद मुखर्जीही उपस्थित होते.
मोदी सरकारच्या महत्त्वपूर्ण विजयात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एकमताने २०१९ च्या संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला, ज्याने पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा दिला होता. सप्टेंबरच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका घेण्याचे आणि पुनर्स्थापना करण्याचे आदेश दिले. राज्याचा दर्जा लवकरात लवकर देण्यासही स्पष्ट केले. यावर अब्दुल्ला म्हणाले की, "हे प्रकरण सुरुवातीपासूनच त्यांच्या हातात होते. भविष्यात काय होते ते पाहूया."
नोटाबंदीमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये विकास झाला का, असे विचारले असता ते म्हणाले, तिथे जा आणि स्वत: पहा. आम्हाला निवडणुका घ्यायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय कलम ३७० काढून टाकेल, तर तेही लगेच निवडणुका घेण्यास सांगतील, अशी आमची अपेक्षा होती. त्यांनी सप्टेंबरपर्यंत वेळ दिला, त्यात काय अर्थ आहे? राज्याच्या दर्जाबाबत ते म्हणाले, त्यावर नंतर बोलू. न्याय कुठे आहे?, असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला.
पाकव्याप्त काश्मीरवरील भारताच्या दाव्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, "हा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. आम्ही कधीही कोणाला रोखले नाही. आम्ही यात काहीच नाही.
