मुंबई : पश्चिम आशियातील संकटामुळे परकीय चलन वाचवण्यासाठी नागरिकांनी किमान एक वर्ष सोने खरेदी लांबणीवर टाकावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. मात्र, पंतप्रधानांच्या या आवाहनामुळे देशातील रत्ने आणि आभूषण उद्योगावर ‘घटी’चे संकट उभे राहण्याची शक्यता ‘ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल’ने (जीजेसी) सोमवारी व्यक्त केली आहे. या उद्योगाशी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे १ कोटींहून अधिक लोकांचा रोजगार जोडलेला असून, मागणी घटल्यास या क्षेत्रावर मोठा ताण येईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
‘जीजेसी’चे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी सांगितले की, वाढती आयात आणि परकीय चलन साठ्यावरील दबाव याबद्दलची पंतप्रधानांची चिंता रास्त आहे. मात्र, केवळ मागणी कमी करणे हाच यावर उपाय नाही. भारतीय कुटुंबांकडे हजारो टन सोने पडून आहे. हे पडून असलेले सोने ‘गोल्ड मॉनिटायझेशन स्कीम’च्या (जीएमएस) माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत आणल्यास आयात कमी करण्यास मदत होईल. यापूर्वीच्या अनुभवावरून असे दिसते की, जेव्हा खरेदीवर निर्बंध येतात, तेव्हा नागरिक भविष्यात अधिक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात, असेही रोकडे यांनी नमूद केले.
ज्वेलरी उद्योगावर बँकिंग, किरकोळ विक्री, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक आणि डिझाइनिंग यांसारखी अनेक क्षेत्रे अवलंबून आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती उद्योगाकडून करण्यात आली आहे.
नवीकरणीय ऊर्जेकडे वळा- मित्तल
सुवर्ण आयातीचा हव्यास सोडून उद्योगांनी नवीकरणीय ऊर्जेकडे अधिक वेगाने वळण्याची गरज आहे, असे भारती एंटरप्रायझेसचे संस्थापक आणि अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल यांनी सोमवारी सीआयआयच्या वार्षिक व्यवसाय शिखर परिषदेत हे प्रतिपादन केले. देश सध्या ७ ते ८ टक्के दराने प्रगती करत असताना मध्य आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आव्हाने निर्माण झाली आहेत. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव येत असून भारतही यापासून वेगळा नाही, असे मित्तल यांनी स्पष्ट केले.
घरातील सोने अर्थव्यवस्थेत आणा. भारतीयांचे सोन्याशी भावनिक आणि सांस्कृतिक नाते आहे. मात्र, सध्या आर्थिक स्थैर्य राखण्याचे आव्हान देशासमोर आहे. घरातील सोने लॉकरमध्ये पडून राहण्याऐवजी ते अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात आणले, तर चालू खात्यातील तूट (सीएडी) कमी होण्यास आणि आर्थिक परिसंस्था मजबूत होण्यास मदत होईल.
अविनाश गुप्ता, उपाध्यक्ष , ‘जीजेसी’
