अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, देशाच्या आर्थिक विकासाला सरकारचे मोठे प्राधान्य आहे कारण महागाई सहन करण्यायोग्य पातळीवर आली आहे. रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्न वितरणाला सध्या महागाईपेक्षा जास्त प्राधान्य असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
अर्थमंत्री 'इंडिया आयडिया समिट'मध्ये म्हणाल्या की, “रोजगारनिर्मिती आणि संपत्तीचे न्याय्य वितरण ही इतर क्षेत्रे आहेत ज्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत आहे. काही निश्चितपणे प्राधान्यक्रम आहेत आणि काही इतके महत्त्वाचे नाहीत. महागाईपेक्षा उच्च प्राधान्य म्हणजे रोजगार, संपत्तीचे न्याय्य वितरण आणि भारत विकासाच्या मार्गावर पुढे जाईल याची खात्री करणे.”
सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, "महागाई ही मोठी प्राथमिकता नाही कारण गेल्या काही महिन्यांत आम्ही ती कशी घसरेल यासाठी प्रयत्न केले आणि त्यात यशस्वी झालो आहोत." खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी झाल्यामुळे चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये ६.७१ टक्क्यांपर्यंत घसरला, तरीही तो सलग सातव्या महिन्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) ६.० टक्क्यांवर राहिला, असल्याचे अधिकृत आकडेवारी सांगते.
ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित किरकोळ महागाई यंदा जूनमध्ये ७.०१ टक्के होती जी जुलै २०२१मध्ये ५.५९ टक्के होती. एप्रिल ते जून दरम्यान किरकोळ महागाई दर सात टक्क्यांवर राहिला. यूएस मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह आणि युरोपियन सेंट्रल बँकेने व्याजदरांमध्ये वाढ केल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकही या अस्थिरतेला तोंड देईल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाचा संदर्भ देत त्या म्हणाल्या की, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या उपलब्धतेबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. पेमेंट तंत्रज्ञानासह सर्व बाबतीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
