नवी दिल्ली : गंभीर आरोपांखाली सलग ३० दिवस कोठडीत असलेल्या पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी करणाऱ्या विधेयकाची छाननी करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीने शुक्रवारी आपल्या मसुदा अहवालाचा स्वीकार तूर्तास लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अधिक चर्चा आणि विचारविनिमयाची आवश्यकता असल्याचा सूर सदस्यांमध्ये उमटल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समितीच्या प्रमुख अपराजिता सारंगी यांनी दिली.
१३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबतच्या संयुक्त समितीने आपल्या मसुदा अहवालात पाच महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या, ज्या अलीकडेच सदस्यांना पाठवण्यात आल्या होत्या. शुक्रवारी जेव्हा या शिफारशींवर समितीमध्ये स्वतंत्रपणे मतदान प्रक्रिया सुरू होती, तेव्हाच या मुद्द्यावर संबंधित भागधारकांशी अधिक सल्लामसलत आणि सदस्यांमध्ये विस्तृत चर्चा होण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले.
पत्रे घेतली मागे
समितीच्या या बैठकीत 'एआयएमआयएम'चे नेते असदुद्दीन ओवेसी आणि 'राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)' पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपापली असहमती दर्शवणारी पत्रे सादर केली होती. मात्र, समितीने अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय पुढे ढकलल्याने त्यांनी आपली ही पत्रे मागे घेतली.
"संयुक्त संसदीय समितीने सर्वसंमतीने हा निर्णय घेतला असून, या संवेदनशील विषयावर विविध भागधारकांशी आणखी चर्चा करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले आहे," असे सारंगी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
