नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) विधेयकाची संयुक्त संसदीय समितीकडून (जेपीसी) तपासणी केली जाणार असून, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत लोकसभेतील २१, तर राज्यसभेतील १० खासदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. संसदेच्या पुढील अधिवेशनामध्ये ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
या समितीत ३१ सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबतचा ठराव लोकसभेत शुक्रवारी पारित करण्यात आला. वक्फ (सुधारणा) विधेयक ३१ सदस्यांच्या संयुक्त समितीपुढे पाठविण्याबाबतचा ठराव संसदीय व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मांडला. लोकसभेत हे विधेयक गुरुवारी मांडण्यात आले आणि ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवून विरोध केला होता. विरोधकांच्या आक्षेप आणि प्रचंड विरोधानंतर हे विधेयक लोकसभेत कोणतीही चर्चा न होता ‘जेपीसी’कडे पाठवण्यात आले.
लोकसभेचे २१ सदस्य; ७ भाजपचे, ३ काँग्रेसचे
जगदंबिका पाल (भाजप), निशिकांत दुबे (भाजप), तेजस्वी सूर्या (भाजप), अपराजिता सारंगी (भाजप), संजय जैस्वाल (भाजप), दिलीप सैकिया (भाजप), अभिजीत गंगोपाध्याय (भाजप), डी. के. अरुणा (वायएसआरसीपी), गौरव गोगोई (काँग्रेस), इम्रान मसूद (काँग्रेस), मोहम्मद जावेद (काँग्रेस), मौलाना मोहिबुल्ला (एसपी), कल्याण बॅनर्जी (तृणमूल), ए. राजा (द्रमुक), एल. एस. देवरायालू (टीडीपी), दिनेश्वर कामत (जेडीयू), अरविंत सावंत (शिवसेना, ठाकरे गट), सुरेश गोपीनाथ (राष्ट्रवादी, शरद पवार), नरेश गणपत म्हस्के (शिवसेना, शिंदे गट), अरुण भारती (लोजप-आर), असदुद्दीन ओवैसी (एआयएमआयएम).
