नवी दिल्ली : किशोरवयीन मुलींनी आपल्या लैंगिक भावनांवर संयम ठेवावा. दोन मिनिटांच्या आनंदासाठी बळी पडू नये, अशी भाषा निकालपत्रात कोलकाता उच्च न्यायालयाने वापरली होती. ही भाषा आपत्तीजनक आहे. न्यायाधीशांनी वैयक्तिक विचार मांडू नयेत तसेच भाषणबाजी करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने न्यायाधीशांना बजावले.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निकालातील भाषा ही आपत्तीजनक व अनुचित आहे. न्यायाधीशांनी आपले मत व्यक्त करू नये. ते पूर्णपणे संविधानाच्या विरोधात आहे. तसेच किशोरवयीन मुलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून या निकालाची दखल घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी करून राज्य सरकार व अन्यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले. तुम्ही हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात सुनावणी करणार का? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला.
काही महिन्यांपूर्वी पोक्सो कायद्यांतर्गत एका याचिकेवर सुनावणी करताना कोलकाता हायकोर्टाने आपल्या सुनावणीत सांगितले की, किशोरवयीन मुलींनी आपली लैंगिक इच्छा नियंत्रणात ठेवली पाहिजे. दोन मिनिटांच्या आनंदासाठी बळी पडू नये. कारण दोन मिनिटांचे सुख मिळवून मुली समाजाच्या नजरेत उतरतात. तरुण मुलींनी आपल्या शरीराची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे. तसेच मुलांनी मुलींच्या प्रतिष्ठेची इज्जत ठेवली पाहिजे. महिलांची इज्जत करावी, असे प्रशिक्षण मुलांच्या मनाला द्यायला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
