नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी मदत व पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातून सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीने आपला अहवाल सोमवारी सादर केला आहे. हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये मणिपूरमधील अनेकांची आधारसारख्या ओळखपत्रांसह अनेक सरकारी कागदपत्रे गहाळी झाली असून, त्यांना प्रशासकीय पातळीवर मदत करण्याची गरज तसेच पीडितांना भरीव आर्थिक मदत देण्याची गरज असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे. दरम्यान, या अहवालावर शुक्रवार, दि.२५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेतली जाणार आहे.
मणिपूरमध्ये मे महिन्यापासून सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये अनेकांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी लोकांना मदत व पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातून काय करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ७ ऑगस्ट रोजी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती गठित केली होती. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश शालिनी फणसाळकर आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आशा मेनन यांचाही समावेश होता. या समितीने सोमवारी आपले तीन अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर केले. सुप्रीम कोर्टाने आता हे अहवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना पाहण्यास सांगितले आहे.
मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचाराची स्वतंत्र चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात येत आहे. सीबीआयच्या या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर यांची नेमणूक केली आहे. कुकी समाजाच्या दोन महिलांची विवस्र धिंड काढण्यात आल्याच्या प्रकरणाची सीबीआय प्रामुख्याने चौकशी करत आहे. ४ मे रोजी झालेल्या या गंभीर घटनेचा व्हिडीओ १९ जुलै रोजी व्हायरल झाला. त्यानंतर संपूर्ण देशात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील मणिपूरच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये घमासान झाले होते.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले होते की, ‘‘निवृत्त न्यायाधीश गीता मित्तल आणि माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर यांच्या स्वतंत्र समित्या आपले स्वतंत्र अहवाल सादर करतील. या प्रकरणाच्या तपासात निष्पक्षता, विश्वासाची भावना आणि कायद्याचे पालन देखील करण्यात येईल.’’ मणिपूरच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. सीबीआय चौकशी आणि न्यायालयीन चौकशी सुरू असतानाही मणिपूरमधील हिंसाचार सुरूच आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
अहवालातील ठळक निरीक्षणे
०. हिंसाचारादरम्यान लोकांची आधारसह सरकारी कागदपत्रे गहाळ
०. त्यांच्या नव्याने निर्मितीसाठी मदत आवश्यक
०. पीडितांच्या मदतीमध्ये वाढ करणे आवश्यक
० मदतीसाठी नाल्सा योजनेचा आधार घ्यावा
०. प्रशासकीय मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करावी
