भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. सूर्य कांत यांनी सोमवारी शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. हा शपथविधी सोहळा खास होता कारण या कार्यक्रमाला ७ देशांचे मुख्य न्यायाधीश हजर होते.
या शपथग्रहण सोहळ्याला भूतान, केनिया, मॉरिशस, नेपाळ, मलेशिया, ब्राझील आणि श्रीलंका येथील सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायमूर्ती आपल्या कुटुंबीयांसह हजर होते. विद्यमान सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचा कार्यकाळ रविवार, २३ नोव्हेंबर रोजी संपला. आता CJI सुर्यकांत पुढचे १५ महिने देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील, आणि वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ९ फेब्रुवारी २०२७ ला ते निवृत्त होतील.
यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते. शपथ घेतल्यानंतर, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पंतप्रधान मोदी आणि इतरांची भेट घेतली. त्यांनी माजी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचीही गळाभेट घेतली.
फक्त SC तील प्रलंबित खटल्यांवरच लक्ष केंद्रित नाही करणार
आजच्या शपथविधीआधी सूर्य कांत यांनी आपल्या निवासस्थानातील कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, फक्त सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांवरच लक्ष केंद्रित करणार नसून संपूर्ण भारतातील उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयातील प्रलंबित खटले कमी करण्यावरही भर देणार आहेत, असे सांगितले.
महत्त्वाचे निकाल अन् CJI बनण्यापर्यंतचा प्रवास?
सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरयाणातील हिस्सार येथील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला.
१९८१ साली त्यांनी हिस्सार येथील सरकारी महाविद्यालयातून पदव्युत्तर पदवी संपादन केली.
तर १९८४ मध्ये त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली आणि हिस्सार येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली.
त्यानंतर १९८५ मध्ये ते पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात वकिली करण्यासाठी चंदिगडला गेले. तेथे त्यांनी संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी बाबींमध्ये कौशल्य मिळवले.
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या कायमस्वरूपी न्यायाधीश पदावर ९ जानेवारी २००४ रोजी त्यांची नियुक्ती झाली.
पुढे ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी न्या. सूर्यकांत यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात २४ मे २०१९ रोजी बढती मिळाली. १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम केले.
त्यांच्याकडे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात काम करण्याचा तब्बल दोन दशकांचा अनुभव आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कलम ३७० रद्द करणं, तसंच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरिकत्व हक्कांवरील प्रकरणं, बिहारमधील मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षणासंदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीत त्यांचा सहभाग होता.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनसह बार असोसिएशनमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यातही त्यांनी योगदान दिलं होतं.
ते संतुलित विचारसरणी, संविधानिक मूल्यांवरील निष्ठा आणि समाजातील वंचित घटकांबद्दलच्या संवेदनशील दृष्टिकोनासाठी ओळखले जातात. त्यांनी दिलेल्या अनेक निकालांमध्ये मानवी अधिकारांचे रक्षण आणि संविधानाच्या आत्म्याचे पालन हा ध्यास स्पष्टपणे दिसतो.
