नवी दिल्ली : न्या. यशवंत वर्मा यांच्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी त्यांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रथम लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर तो राज्यसभेत मांडण्यात येईल. यासंदर्भात राज्यसभेत विरोधकांनी सादर केलेला प्रस्ताव शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला नाही.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी सांगितले की, न्यायव्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्या. वर्मा यांच्याविरुद्ध लोकसभेत मांडण्यात येणाऱ्या प्रस्तावावर सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षातील एकूण १५२ खासदारांनी स्वाक्षरी केली आहे.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या दिवशी लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला, त्याच दिवशी राज्यसभेतही विरोधकांनी समान प्रस्ताव दाखल केला होता, मात्र, तो मंजूर करण्यात आलेला नाही.
रिजिजू यांनी सांगितले की, वर्मा यांना पदावरून काढण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय असेल आणि यासंबंधीची कारवाई लोकसभेत सुरू होईल आणि त्यानंतर पुढील कारवाई राज्यसभेत केली जाईल.
त्रिसदस्यीय समिती नेमली जाणार?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडून आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्या. वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. या समितीत सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, एका उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक नामवंत कायदेतज्ज्ञ आदींचा समावेश असणार आहे.
विरोधकांच्या प्रस्तावाचे भवितव्य अधांतरी
या निर्णयामुळे राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या ६३ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या प्रस्तावाचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे. तत्कालीन राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहात हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर त्याच रात्री धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिला. त्यामुळे विरोधकांचा महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारल्याने धनखड यांना राजीनामा द्यावा लागल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
