नवी दिल्ली : न्या. यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणातील रोकड सापडल्यामुळे देशात खळबळ उडाली आहे. आता केंद्र सरकार या प्रकरणात गंभीर पावले उचलण्याच्या तयारीत असून, संसदेत न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव सादर केला जाण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
प्रस्ताव दोन-तृतियांश बहुमताने पास झाल्यानंतर, लोकसभेचे सभापती किंवा राज्यसभेचे अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून एका सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाला आणि एका उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाला तपास समितीसाठी नियुक्त करण्याची विनंती करतात. सरकारही या समितीत एका प्रतिष्ठित न्यायधीशाला नियुक्त करते, जो प्रस्तावातील आरोपांची चौकशी करतो.
१०० खासदारांच्या सह्यांची आवश्यकता
प्रक्रियेनुसार, लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान १०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची आवश्यकता असते, तर राज्यसभेत ५० सह्यांची गरज असते. प्रस्तावाला मंजुरीसाठी संबंधित सभागृहात दोन-तृतियांश बहुमत आवश्यक आहे. सध्या या सह्यांची प्रक्रिया सुरू असून, केंद्र सरकारने विविध पक्षांशी यासंदर्भात सल्लामसलत सुरू केली आहे. या प्रस्तावावर संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्षांनीही सहमती दर्शविल्याचे समजते. सरकारने आवश्यक सह्या गोळा करण्याचा प्रक्रियेला सुरुवात केली असून, वरिष्ठ खासदारांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
घराला आग लागल्यावर घटना उघडकीस
यंदा होळीच्या सुट्टीच्या काळात न्या. वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम मिळाली होती. न्यायाधीशांच्या घराला आग लागली तेव्हा ही रोकड सापडली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीने न्या. वर्मा यांना दोषी ठरवले.
