नवी दिल्ली : रोख रक्कमप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद न्यायालयात बदली करण्याची अधिसूचना शुक्रवारी केंद्र सरकारने जारी केली. न्या. वर्मा यांना हायकोर्टात पदभार स्वीकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाची शिफारस व राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
न्या. यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद न्यायालयात बदली करण्यास बार कौन्सिलने विरोध केला होता. याप्रकरणी वकिलांनी बंदही पुकारला होता. हायकोर्टाच्या सहा बार कौन्सिलनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना व न्यायवृंदाची भेट घेऊन न्या. वर्मा यांच्या बदलीच्या पुनर्विचाराची मागणी केली होती.
गुन्हा दाखल करण्यास नकार
सुप्रीम कोर्टाने न्या. वर्मा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास नकार देऊन जनहित याचिका फेटाळून लावली. न्या. अभय एस. ओक आणि न्या. उज्जल भुइया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाची अंतर्गत समिती चौकशी करत असल्याचे सांगितले. अहवालात काही आक्षेपार्ह आढळल्यास गुन्हा दाखल करू किंवा हे प्रकरण संसदेत पाठवले जाईल.
न्या. वर्मा यांना न्यायालयीन कामापासून दूर ठेवण्याचे आदेश
न्या. वर्मा यांची केंद्र सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली आहे. त्यानंतर न्या. वर्मा यांना न्यायालयीन कामकाजापासून दूर ठेवावे, असे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना दिले आहेत.
