नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्याला लागलेली आग व तेथे मिळालेल्या कथित रोख रकमेवरून देशात खळबळ उडालेली असताना या प्रकरणाला नवी कलाटणी मिळाली आहे. दिल्ली अग्निशमन दलाचे प्रमुख अतुल गर्ग यांनी सांगितले की, न्या. यशवंत वर्मा यांच्या घरी आग विझविताना अग्निशमन दलाच्या पथकाला कोणतीही रोख रक्कम मिळाली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गर्ग यांच्या म्हणण्यानुसार, १४ मार्च रोजी रात्री ११.३५ वाजता ल्युटियन्स दिल्लीतील न्यायाधीशांच्या बंगल्याला आग लागल्याची माहिती मिळाली. अग्निशमन दलाचे पथक तेथे पोहचले, तेथे स्टोअर रुमला आग लागली होती, ती विझवायला १५ मिनिटे लागली. त्यानंतर आम्ही पोलिसांना याबाबतची माहिती दिली. तेव्हा आम्हाला कोणतीही रोख रक्कम मिळाली नाही.
काही प्रसारमाध्यमांनी दावा केला की, न्या. वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्याला आग लागली. तेव्हा आग विझवायला गेलेल्या अग्निशमन दलाच्या पथकाला रोख रक्कम मिळाली.
अलाहाबाद बार असोसिएशनचा विरोध
हायकोर्ट बार असोसिएशनने न्या. वर्मा यांच्या अलाहाबाद न्यायालयातील बदलीला विरोध केला. आम्ही काय कचराकुंडी आहोत काय? अशा शब्दात असोसिएशनने प्रश्न उपस्थित केला.
दिल्ली हायकोर्टाकडून प्राथमिक चौकशी सुरू
हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या घरी रोख रक्कम मिळाल्याची बातमी येताच दिल्ली हायकोर्टाकडून प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानंतर २० मार्च रोजी सायंकाळी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने बैठक घेतली. दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांनी पुरावे व माहिती जमा करण्याची अंतर्गत प्रक्रिया सुरू केली. याचा अहवाल सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना सोपवण्यात येणार आहे. कॉलेजियम या अहवालाचा तपास करेल. त्यानंतर कारवाई केली जाईल. न्या. वर्मा यांच्या अलाहाबाद हायकोर्टाच्या बदलीशी याचा कोणताही संबंध नाही.
न्यायालयीन उत्तरदायित्वावर चर्चा हवी - जयराम रमेश
काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित करून न्यायालयीन उत्तरदायित्वावर चर्चेची मागणी केली. त्यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड म्हणाले की, यंत्रणेत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व गरजेचे आहे. याबाबत आपण लवकरच विस्तृत चर्चा घडवणार आहोत.
रोख रक्कम मिळाल्याची अफवा - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टाने या घटनेबाबत निवेदन दिले की, रोख रक्कम मिळाल्याची माहिती व अफवा पसरवल्या जात आहेत. दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश हे याबाबत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना प्राथमिक अहवाल सोपवतील. त्यानंतर पुढील कारवाई होईल. दिवसभर या प्रकरणाची चर्चा सुरू असतानाच सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने न्या. वर्मा यांची बदली तत्काळ अलाहाबाद हायकोर्टात केली. हे करताना स्पष्ट केले की, न्यायमूर्तींच्या बंगल्यातील रोख रक्कम सापडल्याची बातमी व त्यांच्या बदलीचा आपापसात कोणताही संबंध नाही.
