सध्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु आहे. यावेळी ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील यांनी युक्तिवाद करताना अनेक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडत आहे. तत्कालीन शिवसेनेकडून जारी करण्यात आलेल्या व्हीपविरोधात शिंदे गटाच्या आमदारांनी केलेल्या कृतीवर बोट ठेवण्यात आले. सध्या आज दुपारपर्यंत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल हे युक्तिवाद करणार असून याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
लंचब्रेकपूर्वी कपिल सिब्बल युक्तिवाद करताना म्हणाले की, "२१ जून रोजी झालेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत गटनेता म्हणून अजय चौधरींची नेमणूक करण्यात आली होती. तर, सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहिले होते. त्यामध्ये लिहिले होते की, 'एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाच्या लेटरहेडचा गैरवापर केला. शिवसेनेच्या ४५ आमदारांच्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंना 'मुख्य व्हिप' पदावरून काढण्यात आले आहे. तुम्हाला पदावरून काढल्याने मला कोणतीही नोटीस पाठवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ही कायदेशीर नोटीस माझ्यावर लागू होत नाही," असे स्पष्ट लिहिले होते." पुढे सिब्बल म्हणाले की, एकनाथ शिंदे हे बैठकीला उपस्थित नव्हते, तरीही त्यांनी २२ जूनचे पत्र लिहिले आणि चुकीच्या पद्धतीने 'चिफ व्हिप'ची नियुक्ती केली. हे सर्व बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पुढे कपिल सिब्बल म्हणाले की, "आमदारांनी विरोधात मतदान केले किंवा ते मतदानावेळी गाइहजर राहिले, तर ते पक्षाच्या विरोधात असते. 'चिफ व्हिप' हा पक्षाने अधिकार दिलेला व्यक्ती असतो. अशाच प्रकारे राजकीय पक्ष काम करतात. व्हिपबाबत पक्ष दिशानिर्देश करतो, वैयक्तिक हा निर्णय घेता येत नाही. यानुसारच आमदारांनी कुणाला मतदान करायचे हे ठरवले जाते." असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढे ते म्हणाले की, "आसाममध्ये बसलेल्या ४० आमदारांनी स्वतःच स्वतःला पक्ष म्हणून जाहीर केले. तसेच उर्वरित सर्वांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचे म्हणजे, विधिमंडळातील पक्षाला स्वतंत्रपणाने काम करण्याचे अधिकार मिळाले, तर हे लोकशाहीसाठी आणि देशासाठी मोठे संकट असेल. असे घडल्यास लोकनियुक्त सरकार गणितीय आकडेमोड करून केव्हाही पाडले जाऊ शकते." असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
