नवी दिल्ली : राष्ट्रपती, राज्यपालांना विधेयक मंजुरीसाठी वेळ निर्धारित करून देण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी टीका केली होती. या टीकेवर आक्षेप घेत राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल म्हणाले की, हे वक्तव्य राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. मी कधीही उपराष्ट्रपतींच्या तोंडून अशाप्रकारचे राजकीय वक्तव्य ऐकले नाही, असे त्यांनी सांगितले.
कपिल सिब्बल म्हणाले की, उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपती व राज्यपालांबाबत माहिती असायला हवी. त्यांना मंत्र्यांच्या मदतीने व सल्ल्याने काम करावे लागते. राज्यपालांकडून विधेयकांना रोखणे म्हणजे वास्तविकपणे विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणे आहे. हे उपराष्ट्रपतींना माहिती असायला हवे. ते विचारतात की, राष्ट्रपतींचे अधिकार कसे कमी केले जाऊ शकतात. पण, हे अधिकार कोण कमी करत आहे, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
ते म्हणाले की, लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती हे सत्ताधारी व विरोधी पक्षादरम्यान समान अंतर ठेवतात. ते पक्षाचे प्रवक्ते बनू शकत नाहीत. लोकसभा अध्यक्षांची खुर्ची ही दोघांच्या मध्ये असते. ते संपूर्ण सभागृहाचे अध्यक्ष असतात. ते एका पक्षाचे अध्यक्ष नसतात. ते मतदानही करत नाहीत. जेव्हा मते समसमान पडतात तेव्हा ते मतदान करतात. उपराष्ट्रपती हे कोणत्या पक्षाचे अध्यक्ष किंवा प्रवक्ते नाहीत. जर असे इतरांना वाटू लागल्यास त्या पदाची प्रतिष्ठा कमी होते.
